यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये
जिनेवा / नई दिल्ली : चीनी मंडी
‘डब्ल्यूटीओ’ में ऑस्ट्रेलिया ने शिकायत की है की,भारत द्वारा गन्ना और चीनी किसानों को प्रदान की जाने वाली एमएसपी और निर्यात सब्सिडी वैश्विक व्यापार मानदंडों का उल्लंघन करती है। अब भारत को 30 दिनों के भीतर ऑस्ट्रेलिया द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब देना है।
चीनी उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा की,अगर ऑस्ट्रेलिया और भारत परामर्श के दौरान विवाद को निपटाने में विफल रहते हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया विवाद निपटान पैनल की स्थापना करने की मांग कर सकता है।पिछले दो वर्षों में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ सहित औद्योगिक देशों के एक समूह ने कपास, अनाज, दाल और चीनी के लिए भारत के केंद्र और कई राज्य सरकारों के कृषि सहायता कार्यक्रमों के खिलाफ एक अभियान चलाया है।
ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, भारत ने अपने गन्ना उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तंत्र और चीनी उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक उपायों के माध्यम से घरेलू सब्सिडी प्रदान की है, जिसने सब्सिडी कानून को तोडा है। वैश्विक व्यापार नियमों के तहत, भारत को घरेलू सब्सिडी के रूप में 10% तक सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति है।
ऑस्ट्रेलिया ने आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा अपने गन्ना उत्पादकों को “राज्य सलाह मूल्य” के माध्यम से दी गई सब्सिडी को चुनौती दी है कि, इन राज्यों में चीनी मिलों को भुगतान करने की आवश्यकता है ।भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑस्ट्रेलिया के लागत मूल्य के नीचे चीनी उत्पादकों को चीनी बेचने के लिए निर्यात सब्सिडी प्रदान करके व्यापार नियमों का भी उल्लंघन किया है।
भारत ने पहले ही चीनी सब्सिडी के बारे में आरोप को खारिज कर दिया था जब कृषि उत्पाद पर ‘डब्ल्यूटीओ’ की समिति की बैठकों में यह मुद्दा उठाया गया था, यह कहते हुए कि, भारत का चीनी निर्यात बहुत कम है और इससे अंतर्राष्ट्रीय चीनी बाजार में कोई जादा फर्क नही पड़ेगा।भारत को व्यापार वार्ता के उरुग्वे दौर के तहत 30 साल पहले तैयार किए गए नियमों के तहत अपने कृषि सब्सिडी कार्यक्रमों पर लक्षित किया गया है।
डाउनलोड करे चीनीमंडी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
