हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
जिनेवा (स्वित्झर्लंड) : चीनी मंडी
भारतात साखर निर्यातीला अवास्तव अनुदान देण्यात येत असल्याचे कारण, पुढे करत ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्ध शड्डू ठोकला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेत भारताच्या अनुदानावर लेखी तक्रार करत ऑस्ट्रेलियाने भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता भारताला या प्रकरणी सुनावणीला सामोरे जावे लागणार आहे. भारताने उसाला किमान आधारभूत किंमत दिली आहे. तसेच निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त अनुदान दिले आहे. यामुळे जागतिक व्यापार नियमांचा भंग झाला असून जगभरात साखरेच्या व्यापारावरही परिणाम झाला आहे, अशी तक्रार ऑस्ट्रेलियाने जागतिक व्यापार संघटनेत केली आहे. भारताला ऑस्ट्रेलियाच्या या तक्रारीवर येत्या ३० दिवसांत स्पष्टिकरण द्यावे लागणार आहे.
दरम्यान, जागतिक व्यापारात जर वाद निर्माण झाला तर, व्यापार संघटनेत पहिल्या टप्प्यात अशा पद्धतीने सुनावणीतून मार्ग काढला जातो. पण, यातून भारत आणि ऑस्ट्रेलियाला यांच्यातील वाद मिटला नाही तर, ऑस्ट्रेलियाकडून यासंदर्भात स्वतंत्र पॅनेल नेमण्याची मागणी होऊ शकते.
जागतिक व्यापार संघटनेत ऑस्ट्रेलियाने १ मार्च रोजी भारतावर अधिकृतरित्या आरोप केले आहेत. मुळात गेल्या दोन वर्षांत कापूस, डाळी, साखर, धान्य यांसारख्या कृषी उत्पादनांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या विरोधात अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन युनियनमधील प्रगत देशांनी मोहीम उघडली आहे. त्यात आता भारतालाही या मोहिमेला सामोरे जावे लागणार आहे.
भारतामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी उसाला किमान आधारभूत किंमत देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इतर उपाययोजना या साखरेच्या उत्पादन किमतीच्या १० टक्के आहेत, असा आरोप करत ऑस्ट्रेलियाने भारतातील साखर उद्योगाच्या अनुदानाला कायदेशीर आव्हान दिले आहे. जागतिक व्यापार नियमांनुसार भारताला दहा टक्क्यांपर्यंतच अनुदान देता येते. भारतात आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामीळनाडू, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांकडूनही ऊस उत्पादकांना अनुदान देण्यात येते. तसेच काही राज्यांमध्ये सरकार उसाची किंमत ठरवत आहे. तेथील साखर कारखान्यांना उसाची ही किंमत द्यावीच लागते, असे ऑस्ट्रेलियाने म्हटले आहे. भारतात सरकारने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिल्यामुळे साखर उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी किमतीला विक्री करावी लागत आहे, असा आरोप ऑस्ट्रेलियाने केला आहे.
दरम्यान, भारताने हे सर्व आरोप यापूर्वीच फेटाळले आहेत. भारताची साखर निर्यात फारशी महत्त्वापूर्ण नाही. त्याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारावर प्रभावही नाही. भारतात कृषी अनुदानाची ही पद्धत ३० वर्षांपूर्वीची आहे, असे स्पष्टीकरण भारताकडून देण्यात आले आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
