नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखरेचा अतिरिक्त साठा आणि घसरलेल्या किमतींमुळे चिंतेत असलेल्या केंद्र सरकार, देशातील कारखान्यांना एकूण तीस ते चाळीस लाख टन साखर विक्री करण्याची सक्ती करण्याचा विचार करत आहे. अन्न-पुरवठा मंत्रालयातील सूत्रांनी ही माहिती दिली. या नियोजनानुसार प्रत्येक साखर कारखान्याच्या उत्पादनानुसार त्याचे निर्यातीचे प्रमाण ठरविण्यात येणार आहे.
चालू हंगामात केंद्राने कारखान्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत २० लाख टन साखर विक्री करण्याचे टार्गेट दिले होते. गेल्या महिन्यात सरकारने या साखर विक्रीसाठीची मुदत डिसेंबर अखेरपर्यंत वाढविली आहे. कारण, जुलैपर्यंत साखर कारखान्यांनी केवळ साडे तीन लाख टन साखरेची निर्यात केली होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यंदाच्या हंगामातील २० लाख टन आणि पुढील हंगामातील ३० ते ४० लाख टन निर्यात कोट्यामुळे अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकार सप्टेंबरमध्येच यंदाच्या हंगामासाठीचे निर्यात धोरण जाहीर करणार आहे.
गेल्या हंगामातील योजनेला आम्ही डिसेंबरपर्यंत वाढ दिली असल्याने पुढील हंगामासाठीचे निर्यात धोरण काय असेल, यावर आम्ही काम करत आहोत. जानेवारीपासून सर्वच कारखाने नव्या साखरेची निर्यात करू शकतील. निर्यात धोरणाविषयी जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो पुढचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच घेतला जाईल, असे संबंधित सूत्रांनी स्पष्ट केले.
येत्या साखर हंगामाता ६० ते ७० लाख टन साखर निर्यात करावी यासाठी साखर उद्योगाकडून सरकारवर दबाव टाकण्यात येत आहे. कारखान्यांनी निर्यात न केलेली साखर जप्त करणे आणि कारखान्यांना ब्लॅक लिस्ट करणे हे योग्य नाही, अशा आशयाचे पत्र इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने केंद्र सरकारला पाठविले आहे. त्यापेक्षा निर्यातीमधील अडथळे दूर करा आणि स्थानिक बाजारातील साखरेचा दर २९ रुपये किलोवरून ३६ रुपये करा त्यामुळे साखर उद्योगाला अनुदानही द्यावे लागणार नाही.
केंद्राने २०१७-१८मध्ये गाळप केलेल्या प्रत्येक १०० किलो मागे ५.५० रुपयांची सबसिडी जाहीर केली होती. सरकार येत्या २०१८-१९च्या हंगामासाठी अशाच प्रकारचे सबसिडी धोरण लागू करण्याची शक्यता आहे. जर, किमान आधारभूत किंमत आणखी वाढवली, तर स्थानिक बाजारात रिटेलच्या किमती आणखी वाढणार असल्याने निर्यातीवरील सबसिडी हाच उत्तम पर्याय असू शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
भारतात चालू हंगामात ३२० लाख टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. तर पुढील हंगामात हे उत्पादन ३५० ते ३५५ लाख टनापर्यंत जाणार आहे. जर ३५० लाख टन उत्पादन झाले, तर भारत ब्राझीलला मागे टाकून जगातील सर्वांत मोठा साखर उत्पादक देश ठरणार आहे. पण, साखरेचे उत्पादन ३२५ ते ३३० लाख टनापर्यंतच राहील, असा सरकारला विश्वास असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
