नवी दिल्ली : चीनी मंडी
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरांची घसरण सुरूच असून, येत्या हंगामात साखरेचा दर प्रती पाऊंड ८ सेंट्स पर्यंत घसरण्याचा धोका आहे. याला भारतातील अतिरिक्त साखर उत्पादन जबाबदार असल्याची टिका होत आहे. कारण, येत्या हंगामात साधारण ६० लाख टन साखर भारतातून निर्यात होणार आहे. त्याचवेळी भारतातील साखर कारखान्यांच्या अडचणी संपण्याची चिन्हे दिसेना झाली आहेत. गेल्या हंगामातील तब्बल १०० लाख टन साखर अजूनही शिल्लक असल्याने केवळ निर्यातीला चालना देऊन कारखान्यांची अडचणी थांबण्याची चिन्हे नाहीत.
गेल्या वर्षी साखरेची रिकव्हरी १०.७७ टक्के आणि एफआरपी क्विंटलला १५५ रुपये होती. शुगर मिल असोसिएसनच्या अंदाजानुसार या एफआरपीमुळे साखर कारख्यांना ६ हजार ८०० रुपयांची तफावत सहन करावी लागत आहेत.
या अतिरिक्त साखरेला जागतिक बाजारपेठ हाच एकमेव पर्याय आहे. निर्यात व्यवसाय वाढणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने काही ठोस आणि चांगले निर्णय घेतले आहेत. त्यात साखरेवरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांनी वाढून ते १०० टक्के करण्याचा निर्णय होता. चीनने साखरेच्या आयातीवर ५० टक्के शुल्क लागू केले असले, तरी त्यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. त्यातून पंधरा लाख टन साखर निर्यात होण्याची अपेक्षा आहे.
असे असले, तरी भारताच्या या धोरणापुढे आव्हाने आहेत. कारण, भारताच्या साखरेला ब्राझील आणि थायलंडच्या साखरेशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. त्यामुळे सरकार निर्यातीला चालना देत असले, तरी हे प्रयत्न पुरेसे आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेची मागणी वाढल्यास फायदेशीर ठरणार आहे. त्यातही दोन प्रकार असून, थे साखरेची मागणी वाढवणं किंवा इथेनॉलचा पुरवठा वाढवणं. भारताची दरडोई साखरेची मागणी सुमारे १८ किलो आहे. जी इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत कमी आहे.
ऊस उत्पादक आणि साखर कारखाने दोघांनाही एकाचवेळी समाधान देऊ शकणारा पर्याय म्हणू इथेनॉल निर्मितीकडे पाहिले जात आहे.
भारताची इंधनाची गरज ८० टक्के आयातीमधून भागवण्यात येते, त्यामुळे सरकारला कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्चावर नियंत्रण ठेवणे अवघड झाले. दोन दिवसांपूर्वी पेट्रोलच्या किमतीत अडीच टक्के कपात करण्यात आली. त्यावरून केंद्राची याविषयावर किती डोकेदुखी वाढलीय हे लक्षात येईल. त्यामुळे देशातीलच इथेनॉल उत्पादन हा याला एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. पण, देशातील कायदा साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देत नाही. सध्या मळी हे एकमेव उपउत्पादन आहे, की जे, इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापरता येऊ शकते. जगभरात १९७०मध्ये कच्च्या तेलाचे दर वाढले होते. त्यावेळी सर्वाधिक ऊस उत्पादक देश असलेल्या ब्राझीलमध्ये पहिल्यांदा इथेनॉल उत्पादनाचा पर्याय स्वीकारला. आज, इथेनॉल उत्पादनात ब्राझील अग्रेसर देश आहे. तेथील कारखान्यांमध्ये साखऱ आणि इथेनॉल दोन्हीची निर्मिती शक्य आहे. बाजारात साखरेला मागणी असेल, तर साखर आणि इथेनॉलची गरज असेल, तेथे इथेनॉल अशा पद्धतीने काम केले जाते.
आता भारत सरकारही इथेनॉल उत्पादनाला गती देत आहे.
गेल्या मे महिन्यात इथेनॉलची क्षमता असलेल्या कारखान्यांना गाळप झालेल्या उसाच्या मागे प्रति क्विंटल ५.५० रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले.
ज्या कारखान्यांनी तेल कंपन्यांशी करार केला होता आणि कंपन्यांची ८० टक्के गरज भागवण्यात ते यशस्वी ठरले, त्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळाला. या योजनेसाठी सरकारने १ हजार ५४० कोटी रुपयांचा अंदाज काढला आहे. यातून कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे भागवण्यास मदत होईल. त्यामुळे ऊस उत्पादक आणि कारखाने दोघांचाही फायदा आहे. भारताने २०२० पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताच्या १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य साधण्यासाठी एकूण १२० लाख टन मळी लागणार आहे. त्यासाठी चार हेक्टर अतिरिक्त ऊस क्षेत्र लागणार आहे. त्यामुळे जर साखरेचे बायप्रोडक्ट असलेली मळी घेतली, तर आधीच अतिरिक्त पुरवठा असलेल्या बाजारात आणखी ३१० लाख टन आणखी येणार आहे.
चांगला परिणाम
जर सरकारने थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली, तर काय परिणाम होईल, हे पाहणे गरजेचे आहे. भारताचे १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्यसाध्य करण्यासाठी ४४० लाख टन अतिरिक्त ऊस लागणार आहे. केंद्राने साखरेच्या निर्यातीला चालना दिली असली, तरी त्यांना इतर देशांच्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे.
साखरेची निर्यात वाढवणं, हे दर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचं सर्वांत मोठं शस्त्र आहे. त्याचवेळी त्यातून ऊस उत्पादकांचेही समाधान होणार आहे. तसेच भविष्यात कच्च्या तेलासाठीचा खर्च कमी करणारे आहे.
