हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखरेची बाजारपेठ थंडावलेली असताना केंद्र सरकारने मार्च महिन्याच्या देशांतर्गत बाजारातील साखर विक्री कोट्यात वाढ केली आहे. त्याला आता साखर उद्योगातून विशेषतः साखर कारखान्यांकडून विरोध होत आहे. मंदी असलेल्या बाजारपेठेत साखर विक्री करण्याची बळजबरी करू नका, असे आवाहन साखर कारखाने सरकारला करत आहेत. सरकारने मार्च महिन्याचा साखर विक्री कोटा २४ लाख ५० हजार टन केला आहे. फेब्रुवारीच्या साखर कोट्याच्या तुलनेत हा कोटा १७ टक्क्यांनी जास्त आहे. या अतिरिक्त कोट्यामुळे कारखाने वेगळ्याच संकटात सापडले आहेत. सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत निश्चित केली आहे. त्याच्या खाली जर विक्री करण्यास तयार नसेल तर, कारखान्याला उधारीवर साखर विक्री करण्याची वेळ आली आहे.
मुळात ऊस बिलांची थकबाकी आणि एकूण साखर उत्पादनासाठीचा खर्च पाहता. साखर कारखान्यांना सध्याच्या किमान विक्री किमतीला साखर विकणेही परवडत नाही. साखर खालच्या किमतीला विकली तर, बाजारात साखरेचे दर आणखी कोसळतील, या शक्यतेनेच सरकारने किमान विक्री किमतीलाच साखरेची विक्री करणे सक्तीचे केले आहे. या परिस्थितीमुळे साखर कारखान्यांना ऊस बिल थकबाकी दूर करणे अशक्य होत आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला नको असलेलीच परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.
या संदर्भात इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित पवार म्हणाले, ‘साखरेच्या विक्रीतून साखर कारखन्यांकडील कॅश फ्लो वाढावा, याच उद्देशाने सरकारने मार्च महिन्यासाठी २४.५० लाख टन साखर विक्री कोटा जाहीर केला असावा. पण, बाजारपेठेतील मागणी ही केवळ २० ते २१ लाख टन साखरेचीच आहे. कारण, गेल्या दोन महिन्यातील अतिरिक्त कोटाही बाजारात शिल्लक आहे. त्यामुळे बाजारपेठेच्या मागणीपेक्षा जास्त साखर कारखाने विक्री करू शकतील, असे वाटत नाही.’ त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम साखरेच्या किमान विक्री किमतीवर होईल, अशी भीती आहे. अशाने जेवढी साखर विक्री करून साखर कारखान्यांना थोडा-फार लाभ होत होता, त्यापेक्षा जास्त साखर विकून कारखान्यांना नुकसान झेलायची वेळ येईल. यासगळ्याचा परिणाम म्हणून जर ३१ रुपये किलो या किमान विक्रीचा नियम मोडला तर, साखरेची किंमत सावरता येणार नाही, अशा पातळीवर घसरेल, अशी भीती पवार यांनी व्यक्त केली.
असोसिएशनने यापूर्वीच अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाला पत्र लिहून मार्च महिन्याचा कोटा २० लाख टनापर्यंत कमी करावा, अशी मागणी केली आहे. तसे शक्य नसेल तर, २४.५ लाख टन साखर विक्री करण्याची मुदत ३१ मार्चवरून १० एप्रिलपर्यंत वाढवावी किंवा मार्च आणि एप्रिलचा मिळून ४० लाख टन कोटा जाहीर करावा, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.
केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेशसारखे राज्य सरकार निश्चित करत असलेल्या उसाच्या अवास्तव दरामुळे साखर उद्योगावर दूरगामी परिणाम होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच मार्चच्या विक्री कोट्याचा विषय घेऊन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारची भेट घेऊन मागण्या पुढे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खटाल म्हणाले, ‘एका बाजूला सरकार कारखान्यांसाठी व्याज दर सवलत, इथेनॉल क्षमता वाढवण्यासाठी पॅकेजची घोषणा करत आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला सरकार महिन्याचा विक्री कोटा वाढवत आहे. याचा परिणाम साखर कारखान्यांवर होणार असून, कारखाने पुन्हा सरकारकडे पॅकेजसाठी पदर पसरतील.’
महाराष्ट्रातील शिल्लक आणि आताच्या हंगामातील असा एकूण साठा ११५ लाख टन आहे. केंद्राच्या एकूण कोट्यात ८ लाख टन कोटा महाराष्ट्राच्या वाट्याला आला होता. त्यापैकी ७५ ते ८० टक्के विक्री करण्यात यश आले आहे. सध्याच्या बाजाराचा विचार केला तर,
साखर व्यापाऱ्यांनी पूर्वीच्या २९ रुपये किलो प्रमाणे खरेदी केलेली साखर बाजारात आणली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ती साखर दोन रुपये जादा दरानेच विकली जात आहे. दुसरीकडे देशातील एकूण ऊस बिल थकबाकी २० हजार कोटी रुपयांच्या पलिकडे गेली आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
