बेळगावी : कर्नाटकातील साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना एकूण ७००-८०० कोटी रुपयांची उसाची देणी थकीत आहेत, अशी माहिती साखर आणि वस्त्रोद्योग मंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिली. साखर कारखान्यांनी ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कारखान्यांनी सुमारे १८,००० कोटी रुपये दिले आहेत. एकूण ऊस बिलाच्या हे प्रमाण सुमारे ९५ टक्के आहे. उर्वरित थकबाकी लवकरात लवकर दिली जाईल, असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
मंत्री पाटील म्हणाले की, ऊस हे भारतातील एक महत्त्वाचे कृषी उत्पादन आहे, ज्यापासून साखर आणि इथेनॉल तयार केले जाते. तथापि, आपल्याला नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून उत्पादकता वाढवावी लागेल. पारंपरिक शेतीला आधुनिक विज्ञानाशी जोडण्याची गरज आहे आणि म्हणूनच प्रशिक्षित पदवीधर आणि पदव्युत्तर पदवीधरांची गरज आहे. त्यामुळे आपल्याकडे निजलिंगप्पा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये ऊस आणि अल्कोहोल तंत्रज्ञानाचे एमएसस्सी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.
मंत्री पाटील यांनी नंतर बेळगावमधील निजलिंगप्पा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये एका चर्चासत्राचे उद्घाटन केले.
हा सेमिनार दक्षिण भारतीय ऊस आणि साखर तंत्रज्ञ संघटनेच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आला होता. या प्रसंगी, ऊस विकास आयुक्त तथा साखर संस्थेचे संचालक आर. रविकुमार, ट्रूअल्ट बायोएनर्जी आणि एमआरएन ग्रुपचे संचालक वाय. बी. रामकृष्ण, दक्षिण भारतीय ऊस आणि साखर तंत्रज्ञ संघटनेचे अध्यक्ष चिन्नप्पन, बिल्गी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष एस.आर. पाटील, राष्ट्रीय साखर संस्थेच्या संचालिका सीमा परोहा, दक्षिण भारतीय ऊस उत्पादकांचे प्रतिनिधी आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्य सरकार इथेनॉलचे अधिक उत्पादन आणि वापर यावर लक्ष केंद्रित करून हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याची योजना आखत आहे. हे एक पर्यावरणपूरक इंधन आहे जे वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साइड प्रदूषण कमी करते. केंद्र सरकार देखील हरित ऊर्जेचे मिश्रण वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे, असे ते म्हणाले.
कर्नाटकात इथेनॉलचे उत्पादन सतत वाढत आहे, असे सांगून मंत्री पाटील म्हणाले, इतर पिकांच्या आणि वस्तूंच्या किमतींमध्ये सतत होणाऱ्या चढउतारांप्रमाणे, उसाचे भावही स्थिर नाहीत. सोन्याची किंमतही स्थिर नसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देणी देण्यास विलंब होऊ शकतो. सर्व भागधारक, शेतकरी, कारखानदार आणि व्यवस्थापनांनी हवामान बदलाचा शेतीवर होणाऱ्या परिणामांसह अशा सर्व समस्यांना तोंड देऊन त्यांचे जीवनमान टिकवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
ते म्हणाले की, साखर उद्योग आणि सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी आणि ग्रामीण समृद्धीसाठी एकत्र काम केले पाहिजे. अशा विकासामुळे राज्याच्या कृषी-आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि साखर उद्योगातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे शक्य होईल. यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासालाही मदत होईल.
