बागपत (उत्तर प्रदेश) : चीनी मंडी
शेतकऱ्यांच्या थकबाकीप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर असून, राज्यातील साखर कारखान्यांभोवती फास आवळला जात आहे, अशी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेशचे ऊस मंत्री सुरेश राणा यांनी दिली आहे. मोकाट जनावरांमुळे शेतीचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या गोवंशीय जनावरांसाठी लवकरच गोशाळा उभारल्या जाणार असल्याचेही मंत्री राणा यांनी स्पष्ट केले.
भाजप आमदार के. पी. मलिक यांच्या निवासस्थानी मंत्री राणा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २०१७मध्ये राज्याची सूत्रे हातात घेतली. त्यावेळी कारखान्यांवर चार वर्षांच्या थकबाकीचे ओझे होते. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ४ हजार ४०० कोटी रुपयांची थकबाकी दिली. त्याच बरोबर २०१८-१९ची ४ हजार २०० कोटींची बिले दिली. सुरुवातीला ३ हजार २३५ कोटी रुपयांच्या कमी व्याज दराची कर्ज योजना सुरू केली. त्याद्वारे शेतकऱ्यांची थकबाकी देता येईल, असे नियोजन होते. ज्यांना बिले देण्यात आली आहेत. त्या शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले. अर्थात ही योजना ज्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे दिले आहेत. त्यांच्यासाठीच असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साखरेची किमान विक्री किंमत २९ रुपये केली आहे. ही किंमत पुरेशी आहे. अर्थात अजूनही मोदी ग्रुप, सिंभावली, बजाज आणि अशा इतर कारखान्यांवर मिळून १ हजार ४०० कोटींच्या थकबाकीचे ओझे आहे. २०१७-१८च्या थकबाकीचे पैसे देण्यासाठी राज्य सरकारने सॉफ्ट लोनची घोषणा केली आहे. त्यासाठी ३० नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, बागपतच्या मलकपूर कारखान्याने १० डिसेंबरची वेळ दिली. कारखान्याने औपचारिकता पूर्ण केली नाही. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलून घेण्याचे आश्वासन मंत्री राणा यांनी दिले. त्यानंतर मलकपूर कारखान्याची थकबाकी दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रमाला कारखान्याच्या विस्ताराचे काम फेब्रुवारीपर्यंत संपुष्टात येईल. यामुळे बागपतबरोबरच शामली, मुजफ्फरनगरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
डाउनलोड करा चिनीमण्डी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
