कोल्हापूर : राज्यातील ऊस तोडणी कामगारांना लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची ओळखपत्रे देण्यात येणार आहेत. मात्र, ग्रामसेवकांनी हे ओळखपत्रे वितरीत करण्याचे काम करण्यास नकार दिला आहे. ओळखपत्रे न मिळाल्यास यंदाच्या हंगामात साखर कारखान्यांची धुराडी पेटू दिली जाणार नाही, अशा इशारा महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेने दिला आहे.
ॲग्रोवनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, संघटनेचे राज्य सरचिटणीस प्रा. सुभाष जाधव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, राज्यातील ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्याची जबाबदारी सरकारने ग्रामसेवकांवर सोपवली आहे. हंगाम २०२२ पूर्वी या कामगारांना महामंडळाच्यावतीने ओळखपत्र देण्यात येईल व सुविधाही लागू होतील, असे सांगण्यात आले होते. सरकारने गावागावांत ग्रामसेवकांमार्फत कामगाराची नोंदणी करून ओळखपत्र देण्याचे परिपत्रक काढले. मात्र, कामगारांची शहानिशा कशी करायची, ही सबब पुढे करून ग्रामसेवकांनी या कामास नकार दिला.
मात्र, यावर्षीचा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांना लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची ओळखपत्रे न दिल्यास हंगाम सुरू केला जाणार नाही. कारखान्यांकडून गेल्या तीन वर्षांतील कामगारांची नावे एकत्र करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्याच्या याद्या जिल्हा परिषदेस उपलब्ध करून दिल्या आहेत. १५ ऑगस्टपर्यंत कामगारांना ओळखपत्र देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी दिले आहेत. तरीही ग्रामसेवक संघटनेने हे काम नाकारणे गैर आहे. याविरोधात ९ ऑगस्ट रोजी संघटनेच्यावतीने मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असे प्रा. जाधव यांनी म्हटले आहे.
