सातारा:पश्चिम बंगालमधील व्यापाऱ्यांना खूश करण्यासाठी ज्यूटवरून (बारदान) अजूनही साखर कारखानदार आणि केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष सुरू आहे. केंद्र सरकारने पुन्हा महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांना ज्यूट पोत्यावरून धारेवर धरले आहे. सरकारनेच केलेल्या निकषामुळे ज्यूट वापरात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ज्यूट बॅगेचा दरही जास्त असल्याने कारखानदारांची नकारघंटा कायम आहे. केंद्र सरकारने साखर कारखानदारांना एकूण उत्पादनाच्या २० टक्के बारदान वापराची सक्ती केली आहे.
बारदान वापरासाठी केंद्र सरकारने जे निकष केले आहेत तेच आता अडचणीचे ठरू लागले आहेत. कारखानदार वापरात आणणारे बारदान हे आयएसआय मार्क असावे, ५० किलोचच पोते वापरावे,असे निकष आहेत. मात्र, असे बारदान तयार करणारे व्यापारी हे मोजकेच आहेत. त्यामुळे हा निर्णय लागू करावयाचा झाल्यास बारदान ऑर्डर्सची पूर्तताच होणार ते करू शकत नाहीत. साखरेसाठी ज्या बारदान बॅगची सक्ती केली जात आहे त्यामुळे कारखानदारांना मोठे नुकसान होणार आहे.सध्या साखरेसाठी प्लास्टिकची पोती वापरली जातात. ते एक प्लास्टिक पोते २५ रुपयांना मिळते. मात्र एक बारदानची किंमत त्या तुलनेत अधिक असून हे पोते ५० ते ६० रुपयांना मिळते. तसेच एकदा याचा वापर झाला की त्याचा पुनर्वापर होऊ शकत नाही अशी स्थिती आहे. यामुळे बारदानसाठीचा संघर्ष कायम आहे.
