पुणे: केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी साखर उद्योगांना विनंती केली की, त्यांनी नव्या कृषी कायद्यांबाबत साखर उद्योगाशी संबंधीत 5.25 करोड शेतकर्‍यांना जागरुक करावे. नवे कायदे कशा पद्धतीने शेतकर्‍यांना नव्या संधी देत आहे याबाबत त्यांना सांगावे. मंत्री गोयल यांनी साखरेची एमएसपी वाढवण्यास नकार दिला, तसेच त्यांनी सांगितले की, उस दर कमी केला जावू शकत नाही आणि साखर उद्योगाला हे वास्तवात स्विकारावे लागेल. गोयल इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या 86 व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठक़ीमध्ये बोलत होते.
गोयल यांनी साखर कारखान्यांना शेतकर्‍यांची ऊस थकबाकी भागवण्याबाबत सांगितले. मंत्री गोयल यांनी सांगितले की, सर्वात मोठ्या ऊस उत्पादक उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऊस थकबाकीबाबत साखर कारखान्यांप्रती नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी कारखान्यांकडून सरकारी अनुदानावर आपली निर्भरता कमी करण्याचा आग्रह केला. त्यांनी सांगितले, जर तुम्ही सरकारी अनुदानावर निर्भर राहणार असाल, तर आम्ही ते अनुदान साखर उत्पादन कमी करण्यासाठी वैकल्पिक उत्पादनाच्या समर्थनासाठी देतो. त्यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही एफआरपी कमी करु शकत नाही, कारण हे आता एक संस्थागत तंत्र आहे जे अनेक वर्षांपासून चालू आहे. यासाठी आम्ही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉलला गती देत आहोत, कारण आम्ही मानतो की, आता एफआरपीला कमी करणे सोपे नाही. मंत्री गोयल यांनी सांगितले की, आम्हाला वैकल्पिक पद्धतीना पहावे लागेल. इथेनॉल सम्मिश्रण केवळ 10 टक्के नाही तर 20 टक्के किंवा 30 टक्के होवू शकेल. माझी सूचना आहे की, तुम्ही परिवहन क्षेत्राबरोबर राहून काम करा आणि पाहा की आम्ही तुमच्या उद्योगासाठी मूल्यवर्धनासाठी वैकल्पिक पद्धतीने कसे विकसित करु शकतो.
