कुचिंग (मलेशिया) : चीनी मंडी
मलेशिया सरकारने साखर आयातीमधील मक्तेदारी मोडून काढली असून, आयातीसाठी मुक्त धोरण जाहीर केले आहे. मलेशियाचे अन्न व ग्राहक कल्याण खात्याचे मंत्री चोंग चिंग जेन यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. अन्न पदार्थ किंवा कोल्डि्रिंक्स तयार करणाऱ्या कंपन्यांना आता साखर आयात करता येणार आहे. त्यांनी आयात परवान्यासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन जेन यांनी केला आहे.
दरम्यान, अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे चिंतेत असलेल्या भारतासाठी ही चांगली संधी असल्याचे मानले जात आहे. यामुळे मलेशियासारख्या बाजारपेठेतून साखर आयातीसाठी काही करार होण्याची अपेक्षा आहे. आता भारत सरकारच तेथील नव्या धोरणाचा फायदा उठवते का, याची उत्सुकता भारतातील साखर उद्योगाला लागली आहे.
मलेशियामध्ये साखरेसारखीच अनेक क्षेत्रात अशा प्रकारची मक्तेदारी आहे. ती मोडीत काढण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा हा भाग असल्याचे जेन यांनी स्पष्ट केले. जेन म्हणाले, ‘कोणत्याही क्षेत्रातील मक्तेदारी ही देशाच्या हिताची नाही, असे आमच्या सरकारचे मत आहे. अशा प्रकारे काही गटांनी चालविलेल्या मक्तेदारीकडे सरकार गांभीर्याने पाहत आहे.’ या धोरणाचा फायदा देशातील विविध कंपन्यांना होणार आहे. कारण, त्यांना स्वस्तात चांगली प्रक्रियायुक्त शुद्ध साखर आयात करता येणार आहे, असा दावा जेन यांनी केला.
यापूर्वी मलेशियातील केवळ दोन कंपन्यांकडेच कच्ची आणि शुद्ध प्रक्रियायुक्त पांढरी साखर आयात करण्याचे परवाने होते.
या कंपन्यांकडून मलेशियामध्ये इतर कंपन्यांना स्थानिक चलना नुसार २.८० आरएम प्रति किलो दराने साखर विकली जात होती. आता याच कंपन्यांना प्रति किलो २ आरएमपेक्षा कमी दराने साखर खरेदी करता येणार आहे.
मलेशियामध्ये राहणीमानावरील खर्च वाढत चालला आहे. त्याचे प्रमुख कारण अनेक क्षेत्रांमध्ये असलेली मक्तेदारी. त्यामुळेच तेथील सरकारने मक्तेदारी मोडून काढण्याचे धोरण अवलंबिले असल्याचे सांगितले जात आहे.
