नई दिल्ली: चीनी उद्योग ने केंद्र सरकार से विभिन्न मौजूदा योजनाओं के तहत और 2024-25 से 2028-29 के बीच 5 साल की अवधि के लिए ₹37,996 करोड़ के आवंटन की मांग की है, ताकि प्रति हेक्टेयर गन्ने की पैदावार बढ़ाई जा सके और इस तरह चीनी और एथेनॉल के बीच प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके। द हिन्दू बिजनेस लाइन में प्रकाशित खबर के मुताबिक, 14 मई को खाद्य सचिव को लिखे गए एक पत्र में, दो चीनी उद्योग निकायों- Indian Sugar Mills Association और National Federation of Cooperative Sugar Factories ने सरकार की पांच मौजूदा योजनाओं (जैसे ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ योजना) का उल्लेख किया है, और प्रत्येक के तहत वित्तीय आवंटन की मांग की है।
‘बिजनेसलाइन’ से बातचीत में, ISMA के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गन्ने की पैदावार बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया, ताकि चीनी और एथेनॉल के बीच गन्ने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा न हो। पत्र में उद्योग का पक्ष इस प्रकार रखा गया है… हमारे देश को घरेलू खपत के लिए हर साल लगभग 29 मिलियन टन चीनी की आवश्यकता होती है, जो बढ़ रही है और प्रति वर्ष 1.5 – 2 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) के तहत एथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 2024-25 के लिए 988 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता है, जिसमें से 55 प्रतिशत गन्ने से आना है। इसके अलावा चीनी उद्योग औद्योगिक और पोर्टेबल उद्देश्य के लिए अल्कोहल की आपूर्ति भी करता है, जो वर्ष 2024-25 में 132 करोड़ लीटर होने का अनुमान है और हर साल बढ़ने का अनुमान है।
इसके लिए, अगले पांच वर्षों में गन्ना उत्पादन को वर्तमान उत्पादकता 76 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 83 टन प्रति हेक्टेयर करने की जरूरत है। हमें 2030 तक लगभग 5100 लाख टन गन्ना उत्पादन के साथ उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गन्ना उत्पादन क्षेत्र को 57 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 62 लाख हेक्टेयर करना होगा।
