नवी दिल्ली : देशात साखरेचा उत्पादन खर्च जास्त आहे. त्यामुळे सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) वाढवावी, असा आग्रह साखर उद्योगाने केला आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार येत्या काही दिवसांत साखरेच्या MSP बाबत निर्णय घेऊ शकते. मात्र, MSP वाढविताना साखर उत्पादन खर्चाचा ताळमेळ न ठेवल्यास त्याचा फारसा फायदा होणार नाही, असे उद्योग प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
उत्पादन खर्चात वाढ होऊनही, साखरेचा एमएसपी २०१९ पासून अपरिवर्तित आहे. त्यामुळे साखर उत्पादकांसमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. यातील विषमता दूर करण्यासाठी, भारतातील साखर उद्योगांच्या शिखर संस्थेने सरकारला साखरेचा MSP सध्याच्या ३१ रुपयांवरून किमान ३९.१४ रुपये प्रती किलोपर्यंत वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. साखर उद्योगाची शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी हे समायोजन आवश्यक मानले जात आहे.
साखर उद्योगातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने २०२४-२५ या साखर हंगामासाठी उसाची एफआरपी ३४० रुपये प्रती क्विंटल केली आहे, त्यात २५ रुपयांची वाढ झाली आहे. या लक्षणीय वाढीचा थेट परिणाम उसाच्या किमतीवर होणार असून त्याचा परिणाम साखर उत्पादन खर्चावर होणार आहे. साखर उद्योगातील जाणकारांच्या मते, कारखान्यांना ऊस खरेदीनंतर १४ दिवसांच्या आत पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे साखरेचे MSP उसाच्या एफआरपीशी संरेखित करणारे सूत्र स्थापित करणे आवश्यक आहे.
अलीकडेच, साखर संस्थांनी देशभरातील साखर उत्पादनाच्या सरासरी खर्चाची तपशीलवार आकडेवारी सादर केली आहे. देशभरातील विविध खाजगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांकडून डेटा संकलित करण्यात आला. २०२४-२५ या हंगामासाठी साखर उत्पादनाचा सरासरी खर्च ठरवण्यासाठी विश्लेषण केले गेले. याव्यतिरिक्त, विविध राज्यांतील WISMA, UPSMA, SISMA (कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा) आणि BSMA सारख्या विविध राज्य संघटनांनीदेखील साखर उत्पादन खर्चावर स्वतःचा अभ्यास केला. त्यानुसार, २०२४-२५ या साखर हंगामासाठी साखर उत्पादनाची भारित सरासरी अखिल भारतीय किंमत प्रती क्विंटल साखर ४,१६६ रुपये आहे. हा आकडा गुंतवणुकीवरील परताव्याचा विचार न करता साखर उत्पादन खर्च दर्शवतो.
साखर संस्थांनी साखर आणि इथेनॉल किंमत निश्चित करण्यासाठी या माहितीचा आधार म्हणून विचार करण्याची विनंती सरकारला केली. उद्योगाच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने साखरेचा एमएसपी प्रती किलो ३८ रुपयांच्या खाली घोषित केल्यास, साखर कारखान्यांना फारसा दिलासा मिळणार नाही. कारण महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सध्याचे साखरेचे दर अनुक्रमे ३,७०० आणि ३,९४० रुपये आहेत.
इंडियन शुगर मिल्स अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (इस्मा) ने साखरेच्या एमएसपीची गणना करण्यासाठी आणि उसाच्या एफआरपीसह त्याचे संरेखन करण्यासाठी एक सूत्र तयार करण्याची विनंती केली आहे. इस्माचे महासंचालक दीपक बल्लानी म्हणाले, साखर उद्योगासाठी उसाची किंमत ही प्रमुख इनपुट कॉस्ट असल्याने उसाची एफआरपी साखरेच्या एमएसपीशी संरेखित करणे महत्त्वाचे आहे. सरकार जून २०१८ पासून साखरेचा एमएसपी निश्चित करत आहे, ज्यात फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ३१ रुपये प्रती किलो अशी सुधारणा करण्यात आली होती, जेव्हा उसाची एफआरपी २७५ रुपये प्रती क्विंटल होती. तेव्हापासून, उसाची एफआरपी २०२४-२५ या साखर हंगामासाठी (एसएस) १०.२५ टक्क्यांच्या बेस रिकव्हरीवर वार्षिक आधारावर ३४० रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत वाढली आहे. कोणत्याही समान वाढीशिवाय एकूण ६५ रुपये वाढ झाली आहे.
बल्लानी म्हणाले की, याशिवाय, मुदत कर्जावरील व्याज, प्लांट आणि यंत्रसामग्रीचे अवमूल्यन आणि इतर कच्च्या मालाची किंमत लक्षणीय वाढली आहे, ज्यामुळे साखर उत्पादनाचा खर्च आणखी वाढला आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या साखरेच्या एमएसपीसाठी गुणाकार घटक २०१७-१८ हंगामासाठी ‘१.०८’ होता, जो २०१८-१९ या हंगामासाठी ‘०.०५’ ने वाढून ‘१.१३’ झाला. तेव्हापासून पाच वर्षे उलटून गेली आहेत आणि साखरेच्या वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे दरवर्षी ‘०.०१’ ची वाढ न्याय्य आहे. म्हणून, २०२४-२५ या हंगामासाठी घटक ‘१.१८’ असावा. त्यामुळे नव्या हंगामासाठी साखरेचा एमएसपी ३९.१४ रुपये प्रती किलो असावा. २०२४-२५ साठी ३९.१४ रुपये प्रती किलो साखरेचा गणना केलेला एमएसपी ४१.६६ रुपये प्रती किलो उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहे. तथापि, ही किमान किंमत आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले की, सूत्रानुसार एफआरपीसह एमएसपी सुधारित करण्याव्यतिरिक्त, आम्ही विनंती करतो साखरेचा बाजारभाव साखर उत्पादनाच्या किंमतीपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा गरजेच्या आहेत. तरच साखर उद्योग सतत सुधारणा आणि आधुनिकीकरणात गुंतवणूक करू शकेल.
