नई दिल्ली : देश के चीनी उद्योग को नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि, सरकार चीनी के लिए न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) में संशोधन करेगी। उद्योग का मानना है कि, सरकार ने उचित नीतिगत उपाय तो स्थापित किए हैं, लेकिन इन नीतियों का क्रियान्वयन अपर्याप्त रहा है। इसके अतिरिक्त, उद्योग एथेनॉल उत्पादकों को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए एथेनॉल मिश्रण पर एक स्थिर दीर्घकालीन नीति की वकालत कर रहा है। वे एक ऐसी लचीली नीति रूपरेखा की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं जो चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी अडिग रहे। ‘चीनीमंडी’ ने नई सरकार से उनकी उम्मीदों को जानने के लिए कई चीनी उद्योग के दिग्गज हस्तियों से बात की।
चीनी MSP में वृद्धि की अपील…
भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) की ओर से ISMA के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने नई सरकार से उद्योग की कुछ दीर्घकालिक मांगों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, यह जरूरी है कि सरकार चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) में संशोधन करे और इसे गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) के अनुरूप बनाए।
नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ (NFCSF) के एमडी प्रकाश नाइकनवरे ने कहा कि, नई सरकार को चीनी के MSP को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पिछले चार वर्षों में गन्ने के मूल्य में चार बार संशोधन किया गया है, लेकिन चीनी का MSP 31 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर बना हुआ है, जिससे भारी वित्तीय तनाव पैदा हो रहा है, खासकर सहकारी चीनी मिलों पर, क्योंकि सहकारी बैंक जब गिरवी ऋण देते हैं, तो वे चीनी के MSP के बेंचमार्क को ध्यान में रखते हैं, न कि प्रचलित चीनी कीमतों को। इस विसंगति के कारण सहकारी चीनी मिलों को ऋण कम उपलब्ध हो पाता है। इस विषय का एक और महत्वपूर्ण और प्रासंगिक पहलू यह है कि, डॉ. सी. रंगराजन समिति की सिफारिशें, जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार पर छोड़ दिया है, में कुल राजस्व का 70-75% गन्ना मूल्य होने की परिकल्पना की गई है, जबकि शेष 25-30% चीनी मिलों को अपने परिचालन व्यय/ओवरहेड्स को पूरा करने के लिए रखना होगा। नाइकनवरे ने कहा कि, यदि कोई इस फॉर्मूले की उल्टी गणना करता है, तो चालू वर्ष के FRP के आधार पर चीनी का MSP तार्किक रूप से 40 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होगा।
महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी कारखाना संघ, लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय खताळ ने कहा कि, सरकार को मौजूदा नीतियों पर काम करना चाहिए जो उसने पहले ही पेश की हैं। खताळ ने कहा कि, गन्ने के एफआरपी में लगातार बढ़ोतरी हुई है, हालांकि चीनी एमएसपी 2019 से अपरिवर्तित बनी हुई है। जब सरकार द्वारा चीनी एमएसपी पेश किया गया था, तो इसे गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था। इसलिए, यह सही समय है कि चीनी एमएसपी में ऊपर की ओर संशोधन किया जाए। मुझे उम्मीद है कि सरकार एमएसपी बढ़ाएगी, जिससे चीनी मिलें किसानों को समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान कर सकेंगी।
उद्योग के दिग्गज भारत भूषण मेहता (पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ, डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि, पिछले कुछ वर्षों में गन्ने के एफआरपी और अन्य इनपुट लागतों में वृद्धि के कारण चीनी एमएसपी में वृद्धि की आवश्यकता है, जिसमें एसवाई24-25 भी शामिल है। गायत्री शुगर की प्रबंध निदेशक सरिता रेड्डी ने भी कहा कि, एमएसपी में वृद्धि की आवश्यकता लंबे समय से है।
कॉमडेक्स इंडिया लिमिटेड के मालिक और अंतरराष्ट्रीय चीनी व्यापार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति किरण वाधवाना ने कहा कि, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नई सरकार के गठन के बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की कमान कौन संभालेगा। उन्होंने कहा, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि, वह किस तरह की सोच और विचार लेकर आता है। चीनी एमएसपी में वृद्धि की आवश्यकता लंबे समय से है और हम चाहते हैं कि नई सरकार इसे प्राथमिकता दे। ‘ISMA’ सरकार से अनुरोध कर रहा है कि, वह चालू सीजन में अधिक स्टॉक और अच्छे मानसून की उम्मीदों को देखते हुए चीनी निर्यात की अनुमति दे।
एमईआईआर कमोडिटीज के प्रबंध निदेशक राहिल शेख ने कहा कि, चीनी उद्योग को मुख्य रूप से चीनी एमएसपी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा चीनी एमएसपी से संबंधित है। अगर आप देखें तो चीनी एमएसपी या एथेनॉल की कीमतों में किसी भी तरह की वृद्धि के बिना गन्ने के एफआरपी में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे चीनी उद्योग को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, सरकार को तुरंत इन दोनों कीमतों में संशोधन करना चाहिए और चीनी मिलों के घाटे को कम करना चाहिए।
एथेनॉल उत्पादकों के हितों की रक्षा…
बल्लानी ने बताया कि, चालू एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) की शुरुआत में, एथेनॉल खरीद कीमतों में कोई संशोधन नहीं किया गया था, और उत्पादन की लागत में वृद्धि के बावजूद ये कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। उन्होंने कहा, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न फीडस्टॉक्स के लिए एथेनॉल खरीद मूल्यों को संशोधित करे, जो गन्ने के एफआरपी को दर्शाता हो। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) को जारी रखने से जूस और बी हैवी मोलासेस से एथेनॉल उत्पादन पर प्रतिबंध हटाने से बहुत लाभ होगा, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और कार्यक्रम के समग्र लक्ष्यों में योगदान मिलेगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) को बनाए रखने और चीनी मिलों की वित्तीय तरलता का समर्थन करने और किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, बल्लानी ने गन्ना उत्पादन में स्थिरता सुनिश्चित करने और सरकार द्वारा सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए राष्ट्रीय गन्ना मिशन (एनएमएस) के कार्यान्वयन की वकालत की।
नाइकनवरे ने कहा कि, सहमति के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालय नई सरकार के पहले 100 दिनों के दौरान उनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली एक प्रस्तावित कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। सहकारी चीनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग संघ को उम्मीद है कि नई सरकार दीर्घकालिक एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) की घोषणा करेगी, जिसके लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को दीर्घकालिक उठाव प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करनी चाहिए, जिससे न केवल मौजूदा एथेनॉल निर्माताओं को बल्कि संभावित निवेशकों को भी विश्वास मिलेगा, जो पूरे भारत में आसवन क्षमता बनाने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं।
चिंता का एक और बिंदु यह है कि नए एथेनॉल आपूर्ति वर्ष के आधे से अधिक हो जाने के बावजूद, गन्ने के रस, चीनी सिरप और “बी” हैवी मोलासेस से उत्पादित एथेनॉल की संशोधित कीमतों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इस तरह की अस्पष्टता राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति की सफलता से जुड़े सभी हितधारकों के मन में अनिश्चितता पैदा करती है।
खताळ ने कहा कि, सरकार को अगले आपूर्ति सत्र के लिए सितंबर तक नए एथेनॉल की कीमतों की घोषणा कर देनी चाहिए। इससे चीनी मिलों को अपने उत्पाद मिश्रण की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी- कि सी हैवी, बी हैवी और गन्ने के रस से कितनी चीनी और एथेनॉल का उत्पादन किया जाए। चालू सीजन में चीनी मिलों ने बी हैवी मोलेसेस से एथेनॉल का उत्पादन किया था, लेकिन सरकार द्वारा बी हैवी मोलेसेस से एथेनॉल उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसका उपयोग नहीं हो पाया। हालांकि, सरकार ने हाल ही में इसके उपयोग की अनुमति दी है, लेकिन इसे लेकर काफी अनिश्चितता थी। अगले साल ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को चीनी मिलों को बी हैवी मोलेसेस से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति देनी चाहिए और इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। बी हैवी मोलेसेस एथेनॉल का एक समृद्ध स्रोत है, और चीनी का नुकसान भी न्यूनतम है।
एनएसआई-कानपुर के पूर्व निदेशक नरेंद्र मोहन ने एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीडस्टॉक्स विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जैसे कि मीठी ज्वार, जिसमें क्षमता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सरकार को इसके लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर विचार करना चाहिए, जिसमें कच्चे माल और इससे बने एथेनॉल पर मूल्य निर्धारण नीति हो, जो कि एथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गन्ने और अन्य फीडस्टॉक के लिए मौजूद है। इससे स्वच्छ, हरित और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
मोहन ने कहा कि, सरकार को खोई आधारित सह-उत्पादन के लिए एक न्यूनतम/मानक मूल्य की घोषणा करनी चाहिए, जो कि एक हरित ईंधन है। उन्होंने कहा, इससे चीनी मिलों को खोई आधारित सह-उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस समय इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। हमारे पास अभी भी देश में 60% से अधिक थर्मल-आधारित बिजली आपूर्ति है। एनएसआई-कानपुर के पूर्व निदेशक मोहन ने इस बात पर भी जोर दिया कि, एक टास्क फोर्स गठित करने की आवश्यकता है, जो बिजली, एथेनॉल और सीबीजी से परे विविधीकरण और मूल्य संवर्धन का सुझाव दे सकती है।
उन्होंने कहा, टास्क फोर्स का कार्य अध्ययन, विश्लेषण और सिफारिश करना हो सकता है कि चीनी उद्योग से उप-उत्पादों और अपशिष्ट का उपयोग अन्य मूल्य-वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए कैसे किया जा सकता है, खासकर, स्टार्ट-अप और उद्यमिता के विकास के माध्यम से। एथेनॉल नीति पर, शेख ने कहा कि एक दीर्घकालिक एथेनॉल नीति की तत्काल आवश्यकता है जो गन्ना उत्पादन आदि में बदलाव से प्रभावित न हो। उन्होंने चीनी निर्यात पर जोर देते हुए कहा कि, चीनी निर्यात पर एक सख्त नीति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, भारत ने पहले भी चीनी का निर्यात किया है और हमने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने लिए एक ब्रांड विकसित किया है, जिसे इस साल तब नुकसान उठाना पड़ा, जब हमने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए। चीनी व्यापार के लिए, मुझे लगता है कि बिना किसी अचानक बदलाव के दीर्घकालीन नीति की आवश्यकता है। इससे वैश्विक बाजार में हमारी छवि सुरक्षित रहेगी। मुझे लगता है कि अधिक गन्ना उत्पादन और अधिक उपज और रिकवरी को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। अगर हमारे पास हर साल 600-700 एमएमटी के आसपास गन्ना फसल होती है, तो इससे घरेलू आवश्यकता, एथेनॉल उत्पादन और चीनी निर्यात के मामले में हमारी तीन नीतियों को लाभ होगा।
मेहता ने कहा कि, केंद्र सरकार द्वारा पहले से तय किए गए फॉर्मूले के आधार पर एथेनॉल की कीमतों में संशोधन किया जाना चाहिए। उन्होंने अगले सीजन से पहले एक स्पष्ट चीनी डायवर्सन नीति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और सीएसीपी की सिफारिशों और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार गन्ना कीमतों को चीनी कीमतों से जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्य स्तर पर यूपी शीरा नीति और लेवी शीरे के लिए बाजार दरों के कार्यान्वयन के साथ-साथ शीरे पर विभिन्न लेवी की समीक्षा करने का भी आह्वान किया।
नाइकनवरे ने आगे कहा कि, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री की सलाह पर, भारत के चीनी क्षेत्र का एक व्यापक 10-वर्षीय रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इस विशाल अभ्यास को एक पेशेवर नीति वकालत एजेंसी को सौंपा गया है, जिससे चीनी और जैव-ऊर्जा क्षेत्र का सामना करने वाले लंबे समय से लंबित मुद्दों पर विभिन्न नीति सुधारों का सुझाव देते हुए अपना पहला मसौदा पेश करने की उम्मीद है और यह भविष्य के विभिन्न प्रौद्योगिकी-आधारित रास्तों पर भी चर्चा करेगा।उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि, फेडरेशन और ISMA द्वारा संयुक्त रूप से की गई एक और पहल और DFPD को एक पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो देश की चीनी आवश्यकता को पूरा करने के बाद EBP लक्ष्यों की सतत उपलब्धि के लिए गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने और स्थिर करने के लिए है। उन्होंने उम्मीद जताई कि, नई सरकार उपरोक्त पहलों का संज्ञान लेगी और भारत के चीनी और जैव-ऊर्जा क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करेगी।
