पुणे : चीनी मंडी
सध्या केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉलपासून तयार करण्याला परवानगी दिली आहे. पण, पूर्णपणे उसाच्या रसापासूनच इथेनॉल केलं तरच त्याला ५९ रुपये दर मिळतो, अशी तक्रार रेणुका शुगर्सचे रवी गुप्ता यांनी आज, साखर परिषदेत केली. त्यावेळी त्यांनी उसाच्या रसाबरोबर साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत ही मागणी करण्यात आली. यावर सकारात्मक विचार करण्याची ग्वाही गडकरी यांनी आपल्या भाषणात दिली. गुप्ता यांनी मांडलेला विषय आताच माहिती झाल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. याची आणखी माहिती घेतो अशी ग्वाही देतात तुमचे सगळे विषय घेऊन दिल्लीला या त्यावर सविस्तर चर्चा करू असेही स्पष्ट केले. याबैठकीला माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनाही घेऊन यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
येत्या दहा वर्षांत इथेनॉल उत्पादनाला काही अडचण नाही. पण, साखर उत्पादन केले तर, तुमच्या नशिबाचे तुम्ही, असा टोला लगावत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी साखरेकडून इथेनॉलकडे वळण्याचा सल्ला साखर कारखानदार आणि या उद्योगातील तज्ज्ञांना दिला. तत्पूर्वी, राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी साखर कारखान्यांचा अतिरिक्त असणारा प्रशासकीय खर्च यांपासून ऊत तोडणीवर होणारा खर्च याचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, ‘ऊस हे शेतकऱ्यांसाठी नगदी पिक आहे. थोडं जरी पाणी मिळालं तरी शेतकरी ऊस करतो. पण, सध्या उसावर अवलंबून असणारा साखर उद्योग संकटात आहे. कारखान्यांनापुढे तोडणी मजुरांचा तुटवडा आहे. त्यामुळं तोडणी मशीनसाठी अनुदान गरजेचं आहे. काही साखर कारखान्यांमध्ये तोडणी खर्च ६०० ते ७०० रुपये तर काही कारखान्यांमध्ये १२०० ते १४०० रुपये आहे. असा कारखाना कसा आर्थिक बाजुने वर येईल? दुसरीकडे पाण्याच्या तुटवड्याचा विचार केला जात आहे. पाण्याची समस्या गंभीरच आहे. त्यामुळं संपूर्ण ऊस शेतीच ठिबक सिंचनाकडे वळवण्याची गरज आहे. प्रत्येक कारखान्याने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर साखर कारखान्यांनी आता त्यांच्या प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. उद्योग संकटात असल्यामुळं कारखान्यांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा.’
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
