कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या दोन खात्यातील अनागोंदी कारभाराचा एक अजब नमुना म्हणून साखर कारखान्यांना आलेल्या आयकर नोटीसकडे पाहता येईल.अन्न नागरी पुरवठा खाते आणि आयकर खाते ही केंद्र सरकारची दोन स्वतंत्र मंत्रालये आहेत.दोन्ही मंत्रालयात समन्वय असायला हवा, सुसंवाद असायला हवा.मात्र तो अभावच साखर उद्योग आणि उस उत्पादक शेतक-यांना गोंधळात टाकणारा ठरला. विविधांगी कारणांनी अडचणीत आलेला साखर उद्योग या नोटीसमुळे पुरता हादरला. तर वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे बिघडलेले शेतीचे गणित कसे सोडवायचे ? या चिंतेने ऊस उत्पादक शेतकरीही धास्तावला आहे.
2013 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अन्न मंत्री के.व्ही.थॉमस यांनी साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार सी.रंगराजन समितीची नियुक्ती झाली.सी रंगराजन यांनी साखर उद्योगाशी संबंधित सर्वच घटकांची मते जाणून घेतली आणि केंद्राला ज्या शिफारसी केल्या त्यातूनच 70:30 आणि 75:25 अशी नफा विभागणीची दोन सूत्रे पुढे आली. 7 उपपदार्थांची उत्पादने घेणाऱ्यांसाठी एक सूत्र आणि उपपदार्थ न घेणाऱ्यांसाठी दूसरे सूत्र त्यांनी सुचविले याच समितीने सुचविलेल्या सुत्राप्रमाणे साखर कारखान्यांना FRP (उचित आणि लाभकारी मूल्य) पेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाल्यास महसूली वाटप सूत्रानुसार (RSF/रेवेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युल्यानुसार) नफ्याची वाटणी करावी अस हा कायदा सांगतो.हा केंद्र सरकारचाच कायदा आहे.महसुली वाटप सूत्राचा कायदा जर आयकर विभागाने पाहिला असता तर हा नसता गोंधळ उभा राहिलाच नसता.केंद्र सरकारच्या दोन खात्यातील विसंवादामुळे साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांना नाहक त्रास होते आहे.केंद्र सरकारने नोटीसा मागे घ्याव्यात यासाठी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी 20 व्या ऊस परिषदेत तसा ठरावही केला आहे.
उसापासून तयार होणाऱ्या मोलॅसिसमधून जे उपपदार्थ बनतात,त्यावर लावलेले कर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ऊस दरापेक्षा अधिक आहेत. FRP हा उचित आणि लाभकारी मूल्य आहे,तो उसाचा दर होऊच शकत नाही. उसाचे उत्पादन घेण्यासाठी लागणारी खते, मजुरी, तोडणी-ओढणी, बि-बियाणे यांचे दर निश्चित नाहीत.महागाई निर्देशांकाचे सूत्र FRP ला लागू नाही.औषधे, खते, साखर, इथेनॉल,मळी,मोलॅसिस या सर्वावर GST कर आहेच.साखर कारखान्यांना 25 किलोमीटर अंतराचे हवाई बंधन असताना काही कारखाने 200 किलोमीटरवरून उस आणून तोडणी-ओढणीच्या नावाखाली दाखवला जाणारा अवास्तव खर्च शेतकऱ्याच्याच माथ्यावर लादला जातो.कारखाना कार्यक्षेत्रात ऊस उपलब्ध नसताना विनाकारण केलेल्या विस्तारीकरणावर कोणतीच बंधने नाहीत.साखर आयुक्तालयाच्या मानांकनाचे कोणतेही निकष अनेक साखर कारखाने पाळत नाहीत.अनेक कारखान्यात कॉस्ट ऑडीट होत नाही. कामगार पॅटर्न पाळला जात नाही. शेतकऱ्याचा बळी देऊनच ही अर्थव्यवस्था आजअखेर खुल्या राजकीय वरदहस्तामुळे खुलेआम बनलेली दिसते. त्यातच आयकर खात्याच्या बडगा हा शेतकऱ्याचाच गळा घोटणारा आहे.याप्रश्नी शेतकऱ्यांत असंतोषाचे वातावरण आहे.
भारतातील साखर कारखानदारी कायद्याच्या अधिपत्याखाली उभी राहिली असली तरी शर्ती आणि अटीच्या बंधनात शासनाने तिला जखडून ठेवले आहे. इ.स. 1934 मध्ये Sugarcane Act 1934 नुसार तिच्यावर नियंत्रण आणले. इ.स. 1951 मध्ये Industrial Development and Regulation and Act या औद्योगिक विकास आणि नियमन कायद्याखाली तिच्यावर बंधने आणली. 1955 मध्ये The Essential commodities Act आला आणि या कायद्याने ऊस आणि साखर जीवनावश्यक बनली.1966 मध्ये Sugarcane Control Order निघाली.1964 मध्ये Sugar Industry Order निघाली.पुढे 1987 मध्ये त्यात दुरुस्ती करून झोनबंदीचा आदेश निघाला.ही झोनबंदी झुगारण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा संघर्ष केला.1991 मध्ये साखर कारखान्यांना परवाने देताना 25 किलोमीटर हवाई अंतराची अट घातली1995 मध्ये डंकेल प्रस्तावावर तत्कालीन नरसिंहराव सरकारने सह्या केल्या आणि त्यातूनच खाजगी साखर कारखानदारी वाढीस लागली. त्याचा परिपाक म्हणून गेल्या 10 ते 15 वर्षात महाराष्ट्रातील 51 सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण झाले. त्यामध्ये शेतकरी आणि कामगारांची 13 हजार कोटीपेक्षा जास्त देणी बुडाली.या साखर कारखान्यांचे बाजारमूल्य प्रत्येकी 150 ते 200 कोटी रुपये असताना त्यांची नाममात्र दरात (5 ते 25 कोटी रुपये) विक्री करण्यात आली. तेच कारखाने खासगी झाल्यानंतर त्याच कारखान्यावर 100 कोटी रुपयांची कर्जे काढण्यात आली. महाराष्ट्राच्या सामजिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणलेला हा उद्योग टिकायला हवा. राजकारणाची युद्धभूमी म्हणून होत असलेला या साखर कारखान्यांचा वापर घातक असून भविष्यात ‘सरकार मला वाचवा’ म्हणायची वेळ शेतकऱ्यांवर येवू नये, याची दक्षता संबधित यंत्रणेने घ्यायला हवी.
