नवी दिल्ली : चीनी मंडी
उच्चांकी साखर उत्पादन झालेले २०१८ हे वर्ष आता मावळत आहे. या उच्चांकी उत्पादनामुळे देशात साखरेच्या अतिरिक्त साठ्यामध्ये भर पडली. दर कोसळले. पण, सरकारने काही अनुदान योजना जाहीर करून, व्यवसाय सावरण्याचा प्रयत्न केला. साखर उद्योगाला आता ‘अच्छे दिन’ची आस लागलीय. इथेनॉल सारख्या उपपदार्थाला चांगला दर मिळू लागल्याने साखर कारखाने आता त्यावर लक्ष केंद्रीत करू लागले आहेत.
देशात २०१८मध्ये साखर उत्पादनात ५९.१ टक्क्यांनी वाढ झाली. याचा फटका साखर उद्योगाला बसला. २०१७-१८च्या आर्थिक वर्षात साखरेच्या किमती २५ रुपये किलोपर्यंत घसरल्यामुळे उत्पादक कारखान्यांना नुकसान सोसावे लागले. त्यानंतर किमान आधारभूत किंमत २९ रुपये केल्यानंतर बाजार थोडा सावरला. देशातील बाजारात ही स्थिती असल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातही काही वेगळी स्थिती नव्हती. याचकाळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रति पाऊंड ११ सेंट्सच्याही खाली साखरेचे दर घसरले होते. ऑक्टोबरमध्ये १३ सेंट्स आणि आता प्रति टन १९ सेंट्स दर आहे.
ऊसाचे उच्चांकी उत्पादन झाल्यामुळे २०१७-१८च्या हंगामात सुमारे ३२५ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. देशातील बाजाराची गरज मात्र २६० लाख टनाच्या आसपास आहे. सर्वसधारणपणे साखर कारखाने त्यांच्याकडे थोडाफार साठा करून ठेवतात. पण, या वर्षी साखरेची मागणीच घसरल्यामुळे हा साठा मोठ्या प्रमाणावर वाढला. त्यामुळे या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारलाही काही पावले उचलावी लागली.
यंदाचा हंगाम सुरू होतानाच भारतात १०० लाख टन अतिरिक्त साखर साठा होता. जर, साखरेच्या उपपदार्थ निर्मितीवर आताच लक्ष केंद्रीत केले नाही तर, खूप मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. यात इथेनॉल, अल्कोहोल, वाईन आणि ब्रँडी यांचा समावेश आहे. इतक्या मोठ्या समस्यांच्या गर्दीत आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ऊस उत्पादकांच्या थकीत बिलाच्या समस्येवर इथेनॉल हा उत्तम पर्याय मानला जात आहे.
या वर्षी सरकारने इथेनॉलचा खरेदी दर वाढवून तसेच काही अनुदान योजना जाहीर करून थकबाकी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. थकबाकी कमी करण्याबरोबरच इथेनॉलच्या देशाची तेल आयात कमी करण्याचा सरकारचा दुहेरी हेतू आहे. सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही अनुदान योजनाही जाहीर केल्या आहेत.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) सुरुवातीला नव्या हंगामात ३५० लाख टन साखऱ उत्पादन होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, इथेनॉलकडे वळवण्यात येणारी संभाव्य साखर, काही ठिकाणची दुष्काळी स्थिती, उसावरील रोग यांमुळे ‘इस्मा’ने यंदाच्या हंगामासाठी ३१५ लाख टन उत्पादन होईल, असा सुधारीत अंदाज व्यक्त केला आहे.
या सगळ्यांमुळे आता जे वाईट होतं ते मागे सरलं आणि नव्याने साखर उद्योगाला चांगले दिवस येतील, अशी अपेक्षा आहे. इथेनॉलला चांगला दर मिळाल्यामुळे साखर कारखान्यांच्या हातात पैसे येणार आहेत. तसेच येत्या काही दिवसांत साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे कारखाने सावरण्यास मदत होणार आहे. पण, त्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांवर नजर टाकण्याची गरज आहे.
मे २०१८
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २ मे रोजी प्रति क्विंटल ५.५ रुपये अनुदान जाहीर करून थकबाकी कमी करण्याचा प्रयत्न केला.
जून २०१८
सरकारने साखरेची किमान आधारभूत किंमत २९ रुपये प्रति किलो केली आणि त्याचवेळी कारखान्यांना डिस्टलरी उभारण्यासाठी अनुदानाची घोषणा केली.
सप्टेंबर २०१८
सरकारने १ डिसेंबर २०१८ ते ३० नोव्हेंबर २०१९ या इथेनॉलच्या हंगामासाठी बी ग्रेड मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात वाढ केली. तसेच जास्तीत जास्त ऊस साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीकडे वळावा यासाठी थेऊ उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करण्याला अनुमती देत. त्याचे दरही २५ टक्क्यांनी वाढवले. तर उत्तर प्रदेश सरकारने ऊस उत्पादकांची थकबाकी कमी करण्यासाठी साखर कारखान्यांना ४ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. बँकामार्फत देण्यात येणाऱ्या कर्जावर केवळ ५ टक्के दराने व्याज आकारणी होणार आहे.
इथेनॉल हा पर्याय आहे?
मे आणि सप्टेंबर महिन्यात इथेनॉल विषयी जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणांचा परिणाम साखर उद्योगावर दीर्घ काळासाठी होणार आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये ४ ते ५ टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्यात येते. पण सरकारने तेल वितरण कंपन्यांना इथेनॉल मिश्रण १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य दिले आहे.
इथेनॉलचे दर असे (प्रति लिटर, रुपयांत)
– थेट उसाच्या रसापासून – ५९.१९
– बी ग्रेड मळी किंवा काकवीपासून – ५२.४३
– सी ग्रेड मळी पासून – ४३.४६
आता जर एखाद्या कारखान्याने बी ग्रेड मळीपासून इथेनॉल तयार केले. तर, प्रति लिटर २३ रुपये (इथेनॉलचा दर ५२.४३ आणि साखरेची एमएसपी २९ रुपये) जास्त पैसे कारखान्याला मिळणार आहेत. इथेनॉलचा उत्पादन खर्च फारसा लागणार नसल्याने कारखान्यांच्या खात्यात जादा पैसे पडणार आहेत.
यंदाच्या हंगामात साखर उद्योगातून २०० ते २२५ कोटी लिटर इथेनॉल तेल कंपन्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे कंपन्यांची गरज ३४० कोटी लिटरची आहे. त्यापैकी ४० ते ५० कोटी लिटर इथेनॉल बी ग्रेड मळीपासून तर, उर्वरीत सी ग्रेड मळीपासून तयार होणार आहे.
तेल कंपन्यांनी २०१८-१९च्या हंगामासाठी इथेनॉल खरेदीचे टेंडर जाहीर केले. त्यानंतर इतिहासात पहिल्यांदाच बी ग्रेड मळीपासूनच्या इथेनॉलसाठी ४८.५ कोटी लिटरची तर, थेट उसाच्या रसापासून १ कोटी ८४ कोटी लिटरची बोली लागली. इथेनॉलकडे ऊस वळवल्यामुळे आता साखरेचे उत्पादन घसरण्याचा अंदाज आहे. उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर चीनी या कंपनीने इथेनॉल खरेदी टेंडरमध्ये ११ कोटी लिटरची बोली लावली आहे.
समस्या काय?
इथेनॉलसाठी स्थिती चांगली असली, तरी देशातील केवळ २५ टक्के कारखान्यांमध्ये डिस्टलरी क्षमता आहे. सध्याची इथेनॉलची गरज भागवण्यासाठी देशाला आणखी ३-४ वर्षे लागणार असल्याचे दिसते आहे. सध्या ज्यांच्याकडे इथेनॉल तयार करण्याची क्षमता आहे. त्यांना सुरुवातीपासून फायदा मिळणार आहे.
आर्थिक फायदे
इथेनॉल हे कारखान्यांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे. इथेनॉल मिश्रणाच्या व्यवसायातून कारखान्यांना ५० टक्के मार्जिन मिळणार आहे.
निर्यातीचे काय?
इथेनॉलचा खऱेदी दर वाढविण्याबरोबरच निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे कामही सरकार करत आहे. त्यासाठी ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रति १०० किलो १३.८८ रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्याचबरोबर साखरेच्या वाहतुकीसाठीही अनुदानाची घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या भारताला श्रीलंका आणि आखाती देशांमधून ८ लाख टन साखरेचे कंत्राट मिळाले आहे. सरकारने या हंगामासाठी ५० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
‘इस्मा’चा सुधारीत अंदाज
चांगल्या पावसाच्या अंदाजामुळे ‘इस्मा’ने सुरुवातीला या हंगामात ३५० लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तवला होता. मात्र, सप्टेंबरनंतर पावसाने हुलकावणी दिली. महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थितीमुळे नव्याने साखर उत्पादनाचा अंदाज जाहीर करण्यात आला. जर, इथेनॉलकडे वळण्यात आलेला ऊस गृहित धरला तर, २०१८-१९च्या हंगामात ३१५ लाख टन साखर साखर उत्पादन होईल असे ‘इस्मा’ने म्हटले आहे. इथेनॉलमधून चांगले मार्जिन मिळणार असल्यामुळे सध्या देशातील साखर कारखाने इथेनॉल क्षमता वाढविण्याच्या तसेच नव्याने प्रकल्प उभारण्यात गुंतले आहेत. इथेनॉलमधून मिळणारे अतिरिक्त पैसे थेट नफा ठरणार आहेत. साखर उद्योगासाठी ही बाब चांगली मानली जात आहे. इथेनॉलमधून जास्त पैसे मिळवायचे आणि साखरेचा साठा कमी करायचा हे, साखर उद्योगाला दीर्घ काळासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
