नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरीज को एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया है। सरकार ने 7 दिसंबर, 2023 को जारी एक अधिसूचना में सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरीज को निर्देश दिया कि वे तत्काल प्रभाव से ईएसवाई 2023-24 में एथेनॉल के लिए गन्ने के रस/चीनी सिरप का उपयोग न करें। बी-हेवी मोलासेस से OMCS द्वारा प्राप्त मौजूदा प्रस्तावों से एथेनॉल की आपूर्ति जारी रहेगी।
देशभर में सहकारी चीनी मिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (एनएफसीएसएफ) ने जारी अधिसूचना में ‘मौजूदा’ शब्द पर स्पष्टीकरण मांगा है। ‘एनएफसीएसएफ’ के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे ने ‘चीनीमंडी’ से बात करते हुए कहा, इस आदेश से पिछले दो दिनों से व्याप्त भ्रम कोई एथेनॉल नहीं खरीदा जाएगा इससे राहत मिली है। अधिसूचना में ‘मौजूदा’ शब्द के लिए हमने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। क्या मौजूदा का मतलब यह है कि केवल निविदा की गई मात्रा ही ली जाएगी? या भविष्य में यह गैर-निविदा मात्रा भी ली जाएगी।
उन्होंने आगे कहा, एक और स्पष्टीकरण जो हम चाहते हैं वह स्टैंडअलोन परियोजनाओं से संबंधित है जो केवल रस और सिरप को संसाधित कर सकते हैं। वे बी-हैवी मोलासेस या सी-हैवी मोलासेस नहीं ले सकते। परिणामस्वरूप, पूरे वर्ष कोई खरीद नहीं होगी। हम उनके निवेश को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने सरकार की सलाह और प्रोत्साहन का पालन किया और अब आपूर्ति रोकने से उनके निवेश का क्या होगा?”
केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि, भारत में वर्तमान एथेनॉल उत्पादन क्षमता 1,364 करोड़ लीटर है और ईंधन मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा तैयार भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण 2020-25 के लिए रोडमैप में ईएसवाई 2025-26 में 20 प्रतिशत सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1,016 करोड़ लीटर की एथेनॉल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। रोडमैप के अनुरूप, तेल विपणन कंपनियों ने 2021-22 के दौरान 10 प्रतिशत और 2022-23 के दौरान 12 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण हासिल किया है।
