हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
कोल्हापूर: साखर कामगारांची वेतनवाढ यंदा रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. साखर उद्योग क्षेत्रातील कामगारांच्या वेतन कराराची मुदत ३१ मार्च रोजी संपली. मात्र, अद्याप वेतन करारासाठी आवश्यक समिती नियुक्त करण्यात आलेली नाही. एक एप्रिलपासून राज्यातील साखर उद्योगातील कामगारांच्या वेतनात व सेवा शर्ती ठरविण्यासाठी लवकर त्रिपक्ष समिती गठीत करून कामगारांना नवीन ४० टक्के वेतनवाढीचा लाभ मिळण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनने (इंटक) केली आहे.
पुण्यात मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनने वेतनवाढीसाठी त्रिपक्ष समिती तातडीने नेमण्याच्या मागणीचे निवेदन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना दिले. फेडरेशनचे सरचिटणीस नितीन पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने हे निवेदन दिले.
साखर उद्योगातील सरकाराने वेळोवेळी नियुक्त केलेल्या वेतन मंडळानी केलेल्या तरतुदींप्रमाणे साखर व जोडधंद्यातील उद्योगात काम करणाऱ्या सर्व वर्गवारीतील सर्व प्रकारच्या कामगार कर्मचाऱ्यांचे कामाप्रमाणे हुद्दे निश्चित करण्यात यावे. तसेच हुद्याप्रमाणे वेतनश्रेणी, महागाई, भत्ता, महिनेवारी व रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कायम, हंगामी कायम, हंगामी, तात्पुरते, कंत्राटी, बदली कामगारांना १ एप्रिलपासून २०१९ पासून किमान वेतन, वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात यावी. याशिवाय महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाकडील शासन निर्णयानुसार ठरलेल्या वेतनश्रेणीनुसार एक एप्रिल रोजीच्या होणाऱ्या एकूण वेतनावर ४० टक्के पगारवाढ फरकासह मिळावी’ अशी भूमिका फेडरेशनचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी मांडली आहे.
महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार फेडरेशन, राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, आयटक, हिंदू मजदूर सभा, लाल निशाण पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसह विविध संघटना राज्यात कामगारांच्या प्रश्नांसाठी कार्यरत आहेत. या संघटनांकडून साखर क्षेत्रातील कामगारांचे प्रश्नही हाताळले जातात. यासाठी समन्वय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती कामगार प्रतिनिधींचे मुद्दे त्रिपक्षीय समितीसमोर मांडते. शासनाचे प्रतिनिधी, साखर कामगारांचे प्रतिनिधी आणि साखर संघाच्या प्रतिनिधींतून त्रिपक्षीय समिती आकारास येते. ही समिती कामगारांच्या वेतनवाढीबाबतचा निर्णय घेते. त्याची अंमलबजावणी संबंधित घटकांकडून केली जाते.
सद्यस्थितीत साखर कामगारांच्या वेतन कराराची मुदत १ एप्रिल रोजी संपली. मात्र, साखर कामगार प्रतिनिधींनी याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे साखर संघ, शासन स्तरावरही याकडे पाहिले गेलेले नाही. सध्या लोकसभेची निवडणूक सुरू असल्याने ती संपेपर्यंत यासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे यंदा वेतन करार लटकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. लवकरच अशी समिती नेमण्यात येणार असल्याचे आश्वासन शासनाकडून देण्यात आल्याचे कामगारांच्यावतीने सांगण्यात आले.
निवेदन देताना महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे (इंटक) खजिनदार दत्तात्रय निमसे, उपाध्यक्ष रामनाथ गरड, संपर्कप्रमुख सुखदेव फुलारी, भाऊसाहेब चौधरी, मच्छिंद्र साळुके, संजय राऊत, अशोकराव पवार, शिवाजी शिंदे,बी.जी.म्हस्के, सदाभाऊ दरंदले,नारायण बर्डे, हरिभाऊ कोलते, दादा दगडखैर, आदिनाथ राजळे, प्रसाद गरड, अशोक वाघ आदी उपस्थित होते.
साखर कामगारांच्या प्रमुख मागण्या
सध्याच्या वेतनात ४० टक्के वेतनवाढ मिळावी, नोकरीच्या कालावधीप्रमाणे अतिरिक्त, जादा पगारवाढ द्यावी, प्रतिपॉईंटला ५ रुपये दराने महागाई भत्ता द्यावा, वेटेज अलौन्समध्ये वाढ करावी, वेतनवाढीचा अंतिम करार होईपर्यंत ५००० रुपयांप्रमाणे हंगामी वेतनवाढ मिळावी, एकूण पगारावर घरभाडे भत्ता ५ टक्के मिळावा, रात्रपाळी भत्ता ५० रुपये करावा, दरमहा ४०० रुपये धुलाई भत्ता मिळावा, – दरमहा ६०० रुपये वैद्यकीय भत्ता मिळावा आणि दरमहा ५०० रुपये शिक्षण भत्ता मिळावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कामगारांना हुद्देवारी व ग्रेडची मागणी
दरवर्षी किमान 15 पगारी सुट्ट्या देण्यासह कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना, वारसास कामावर घ्यावे, मृत, निवृत्त, राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना कराराचे फायदे द्यावेत, कायम कामगारांना वर्षाला ३० दिवस तर हंगामी कामगारांना सिझनला १५ याप्रमाणे ग्रॅच्युईटीची रक्कम मिळावी, हक्काच्या रजेची संचय मर्यादा कालावधी ५ वर्षांची करावी अशी मागणी करताना साखर कामगारांनी हुद्देवारी आणि ग्रेडची मागणीही केली आहे.
