पुणे : साखर उद्योगांप्रमाणेच अनेक मोठे प्रकल्प शंभर मे.टन व त्यापेक्षा अधिक ऊस, शर्करा, बीटगाळप करून गूळ, गूळ पावडर व गूळ द्रावण इत्यादी तयार करतात. अशा सर्व मोठ्या प्रकल्पांना केंद्र व राज्य सरकारने परवाना घेणे बंधनकारक करून ते प्रकल्प कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांच्याकडे केली आहे. शंभर मेट्रिक टनापेक्षा जास्त गाळप करणाऱ्या प्रकल्पांवर शासनाने योग्य नियंत्रण व देखरेख करणे महत्त्वाचे असल्याची मागणी संघाने केली आहे.
संघाने निवेदनात म्हटले आहे की, ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या कायदेशीर कक्षेतून दि. ३१ जुलै २००७ पासून गूळ प्रकल्प हे वगळले आहेत. गूळ व तत्सम मुख्य पदार्थ तयार करणारे शंभर टन व त्यापेक्षा मोठे प्रकल्प साखर उद्योगास कच्चा माल (म्हणजेच ऊस, शर्करा बीट) मिळण्यास असंतुलित स्पर्धा निर्माण करीत आहेत. त्यामुळे साखर उद्योगाप्रमाणेच शंभर मे. टनापेक्षा अधिक गूळ, गूळ पावडर, गूळ द्रावण तयार करणाऱ्या सर्व मोठ्या प्रकल्पांना कायद्याच्या सीमा अधोरेखित करण्याची मागणी संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी दि. १ ऑक्टोबर रोजी साखर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
शंभर टनापेक्षा कमी क्षमतेचे प्रकल्प वगळा…
राज्यातील शेतकरी, शेतकऱ्यांचे समूह, ऊस-शर्करा बीटपासून शंभर मे. टनापेक्षा कमी गाळप करून गुऱ्हाळाद्वारे गूळ, गूळ पावडर व गूळ द्रावण इत्यादी मुख्य पदार्थ तयार करतात, अशी गुऱ्हाळे या बंधनातून वगळावीत, अशीही मागणीही त्यांनी केली आहे.
साखर संघाने केलेल्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे,
1) मुख्यत्वे उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपी शेतकऱ्यांना देणे 2) ज्या तारखेपासून साखर कारखान्यांना ऊस गाळपास राज्य सरकार दरवर्षी परवानगी देते, त्याप्रमाणे अशा गूळ प्रकल्पांनादेखील राज्य सरकारचा परवाना घेऊन त्याच तारखेला गाळप घेण्यास बंधनकारक करणे3) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कक्षेत आणून प्रदूषणाची नियमावली लागू करणे
