पुणे : शुगरकेन कंट्रोल कायदा 1966 नुसार शेतकर्‍यांनी कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर 14 दिवसात एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित शेतकर्‍यास व्याजासह एफआरपी द्यावी लागते. आगामी साखर हंगामात एफआरपी साठी आता ऊस देणार्‍या प्रत्येक सभासदाशी स्वतंत्र करार करणे कारखान्यांना बंधनकारक असल्याचे साखर आयुक्तांलयाने स्पष्ट केले.
याबाबत बोलताना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, शुगरकेन कंट्रोल कायद्यांतर्गत कारखान्याने प्रत्येक सभासदाशी एफआरपी बाबत करार न केल्यास त्यांना 14 दिवसात ऊस बिल देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाशी करार आवश्यक आहे. सर्वसाधारण सभेत केलेला कराराचा ठराव ग्राह्य धरला जाणार नाही.
आगामी गाळप हंगामात देशात 263 लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. गेल्या हंगामातील 145 लाख टन साखर शिल्लक आहे. साखरेला उठाव नसल्याने अनेक कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम देता आली नव्हती. त्यामुळे विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारला साखरेचा हमीभाव 2900 रुपये प्रति क्विंटल वरुन 3100 रुपये करावा लागला. देशांतर्गत साखरेचा खप हा 260 लाख टन इतका आहे. त्यामुळे यंदा देखील साखरेला फारसा भाव मिळणार नसल्याची स्थिती आहे.
एफआरपी वरुन झालेल्या आंदोलनानंतर शुगरकेन कंट्रोल कायद्यातील तरतूद, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी प्रकाशात आणली. त्यानुसार एखाद्या कारखान्याने प्रत्येक सभासदाशी एफआरपी बाबत करार केल्यास त्यांना एफआरपीची संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी देण्याचे बंधन नाही. त्यामुळे गतवर्षी साखर हंगाम तीस टक्के उरकल्यानंतर काही कारखान्यांनी असे करार करण्यास सुरुवात केली. काहींनी सर्वसाधारण सभेत ठराव केल्याचे सांगितले. गेल्यावर्षी प्रथमच 195 सहकारी आणि खासगी कारखान्यांपैकी सुमारे 60 कारखान्यांनी करार केले होते. त्यात एफआरपीच्या 75 टक्के 14 दिवसात आणि उर्वरीत रक्कम बैलपोळा आणि दिवाळीला समान हप्त्यात देण्याचे करार काहींनी केले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
