कामकाजाचे होणार मूल्यमापन; राज्य सरकारकडून समिती गठीत
म. टा. प्रतिनिधी, नगर
राज्यातील साखर कारखान्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करणे व त्यामध्ये गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार साखर कारखान्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करून गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी साखर संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीकडून कारखान्यांचा अभ्यास करून अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे.
राज्यात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून या संस्थांची सभासद संख्या साडे पाच कोटी आहे. या संस्थांचे कामकाज सहकार कायदा, नियम, नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचना व सरकारच्या निर्णयांनुसार होणे अपेक्षित आहे. तरीदेखील काही संस्थांनी मात्र कायदा, निर्णयांचे उल्लंघन करून निर्णय घेतल्याने या संस्था अडचणीत आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे याबाबत राज्यातील काही प्रमुख संस्थांचा अभ्यास करून या संस्थांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करणे व त्यामध्ये गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील साखर कारखान्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन समितीकडून केले जाणार आहे. या समितीत प्रादेशिक सहसंचालक, सहसंचालक सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. समितीकडून संस्था स्थापन करण्याचा उद्देश, उद्देशाची कितपत पूर्तता झाली आहे, संस्थेचा उद्देश साध्य करण्यात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, संस्थांना दिलेले शासकीय अर्थसहाय्य, त्याचा विनियोग व आतापर्यंत झालेली वसुली, संस्थेने केलेले उल्लेखनीय कामकाज, संस्थेमुळे झालेली रोजगारनिर्मिती, संस्थांच्या कामकाजात आढळून आलेल्या त्रुटी, अनियमितता व गैरव्यवहार, अनियमितता व गैरव्यवहार प्रकरणी विभागाने केलेली कारवाई, संस्थांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ होण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आदी बाबींचा अभ्यास केला जाणार आहे. समितीने दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत. दरम्यान, या निर्णयामुळे कारखान्यातील कामकाजाची तपासणीच केली जाणार आहे. त्यातून कारखान्यांचा कारभार बाहेर येणार आहे.
