कोल्हापूर : प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील सर्व सहकारी आणि खासगी कारखानदारांनी ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या सरकारकडून कर्जमाफीची शक्यता असल्याने यंदाची ऊसाची एफआरपी सोमवारनंतरच (ता. ३०) देण्याचा निर्णय साखर कारखानदारांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
श्री दत्त सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी जिल्ह्यातील कारखानदारांची बैठक झाली. या वेळी आमदार हसन मुश्रीफ उपस्थित होते.
बैठकीत ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी देण्याबरोबर पूरग्रस्त भागातील ऊसतोड अग्रक्रमाने करण्याचा निर्णय या वेळी झाला. त्यामुळे यंदा एफआरपीचे तुकडे पडणार नाहीत. एकरकमी एफआरपीपेक्षा जादा दर हवा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली असल्याने एफआरपेक्षा वाढीव दर किती मिळणार? याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष असेल.
बैठकीत कर्जमाफीवर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरसकट कर्जमाफी करुन शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापूर, अवकाळी, परतीचा पाऊस आणि अतिवृष्टीने उसाचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे बिलेही मिळाली पाहिजेत आणि कर्जमाफीही मिळाली पाहिजे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफी होण्याची अपेक्षा आहे. ज्यांची कर्जे नाहीत, कर्जमाफीचा लाभ ज्यांना नको आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एफआरपीप्रमाणे बिले जमा करण्यात येणार आहेत. कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनाही एफआरपीप्रमाणे बिले दिली जातील.
साखरेचा दर प्रतिक्विंटल ३६०० रुपये झाल्याशिवाय कारखानदारी टिकणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय लवकर घ्यावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे. यंदाचा हंगाम लवकर संपणार आहे. तसेच उत्पादनही घटणार आहे. त्यामुळे बँकांची कर्जे फिटणार नाही. त्यामुळे कर्जांचे सात वर्षाचे पुनर्गठन करुन सरकारने थकहमी आणि व्याज द्यावे, निर्यात साखरेसाठी कर्जाला कमी पडणारी रक्कम राज्य आणि जिल्हा बँकांनी कर्जरुपाने देऊन अनुदानाची रक्कम भरणा करण्याच्या अटीवर साखर सोडण्यात यावी, अशी मागणी करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. पुढील बैठक ३० डिसेंबरला घेण्यात येणार आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
