कोल्हापूर, ता. 19 : लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ येणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीच्यापार्श्‍वभूमीवर ऐरणीवर असलेला एफआरपीचा प्रश्‍न निकालात काढण्यासाठी साखर कारखानदारांनी पुढाकार घेतला आहे. ज्या आमदार, खासदारांकडे साखर कारखान्यांची सत्ता आहे, त्या नेत्यांना लोकसभेचा प्रचार करताना आमची एफआरपी देणार कधी असा जाहीर प्रश्‍न विचारला जावू लागला आहे. या धास्तीने कारखानदारांकडून एफआरपी देण्यासाठी तडजोडी केल्या जावू लागल्या आहेत.
लोकसभा निवडणूक प्रचारामध्ये विविध पक्ष आणि अपक्ष उमेदावरांचा प्रचार आता टिपेला गेला आहे. या प्रचारात आमदार असणारे आणि ज्यांच्याकडे साखर कारखान्यांची सत्ता असणारे लोकही प्रचार करत आहे. याच प्रचारादरम्यान तुमच्या साखर कारखान्याने एफआरपीची रक्कम अद्याप का दिली नाही, असा जाहीर सभेत सवाल केला जात आहे. वास्तविक लोकसभा ही विधानसभेचा ट्रेलर आहे. लोकसभेमध्ये जो टिकणार त्याला विधानसभेतही यश मिळणार असे समजून पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील विद्यमान आणि माजी आमदार मात्र आपआपल्या साखर कारखान्यांकडे थकीत असणारी एफआरपी देण्यासाठी घाईगडबड करत आहेत. दरम्यान, कारखानदारांनी फेब्रुवारी 2019 ते एप्रिल 2019 दरम्यान गेलेल्या उसाचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या बॅक खात्यावर जमा करण्याचे काम सुरू केले आहे. तसेच, उर्वरित हप्ता लवकरच देण्याची घोषणा केली जात आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीचा शेतकऱ्यांना असाही फायदा होत आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
