कोल्हापूर : यावर्षीचा गाळप हंगाम १ महिना उशिरा सुरू झाला. राज्य सरकारने एफआरपी दिल्याने साखर आयुक्तालयाने १८६ कारखान्यांना गाळप परवाने दिले; पण यातील ४० ते ४५ कारखाने आर्थिक अडचणींमुळे सुरू झालेले नाहीत. साखर दर वाढल्याशिवाय एफआरपीपेक्षा जादा दर देणे शक्य नाही. सरकारने साखरेच्या एसएमपीमध्ये वाढ करावी, सहवीज प्रकल्पातील वीज दर वाढवावेत अशी मागणी साखर कारखानदारांनी केली आहे. आतापर्यंत साखर कारखान्यांकडून एफआरपीचा कायदा पाळत शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी दिली जाते; पण आगामी काळात एफआरपी देणे शक्य होणार नसल्याचा सूर कारखानदारांचा आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वच कारखान्यांनी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे सन २०२३- २४ मध्ये गाळपास आलेल्या उसाची एफआरपी शंभर टक्के आदा केली. प्रसंगी तोटा सोसून एफआरपी शेतकऱ्यांना दिली. एकीकडे साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ होत नाही, तर एफआरपी चारवेळा वाढ होऊन ती ३,४०० रुपयांवर गेली; पण एमएसपी ३,१०० रुपयांच्या पुढे जाऊ शकली नाही. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांत बाजारात साखरेचे भाव ३,६०० रुपये क्विंटलवरून कमी होत जाऊन ३,३०० रुपयांपर्यंत खाली आले. चांगला दर असता तर कारखानदारांनी साखर विक्री केली असती. कारखान्यांचे सर्व ताळेबंद साखर आयुक्तांकडे आहेत. त्यामुळे ऊस दरावरून तोडगा काढण्यासाठी साखर आयुक्तांनीच सहभाग घेण्याची गरज आहे.
