नाशिक : राज्यात गेल्या तीन ऊस गळीत हंगामात एकूण ३५ कोटी टन उसाचे गाळप झाले. प्रतिटन १० रुपयांप्रमाणे साखर कारखाने व राज्य सरकार यांनी प्रत्येकी ३५० कोटी रुपये गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडे जमा करायला पाहिजे होते. त्यापैकी साखर कारखान्यांनी व सरकारने मिळून फक्त १५० कोटी रुपये जमा केले आहेत. महामंडळाचे २०० कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे कामगार योजनेपासून वंचित राहिल्याचा आरोप राज्य ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना त्यांनी निवेदन दिले आहे.
याबाबत अध्यक्ष डॉ. कराड यांनी सांगितले की, चार वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे सन २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या हंगामातून पुरेसा निधी आलेला नाही. गेल्या, २०२३-२४ च्या हंगामात ऊस तोडणी कामगारांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा अपघात विमा संरक्षण देण्यात आले आहेत; परंतु अन्य सुविधा लाभ देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हे कामगार महामंडळाच्या लाभापासून वंचित राहिले. गेली दोन वर्षे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे कामकाज ठप्प आहे. संघटनेने सातत्याने प्रयत्न केल्याने केवळ सुमारे १० टक्के ऊसतोड व वाहतूक कामगारांची नोंदणी, तीही एक-दोन जिल्ह्यांत करण्यात आली आहे. सर्व ऊसतोडणी कामगार व वाहतूकदारांची नोंदणी करून ओळखपत्र द्यावे व त्यांच्यासाठीच्या योजना राबवाव्यात अशी मागणी कराड यांनी या निवेदनातून केली आहे.
