बेंगलुरु: देश की चीनी मिलों में इथेनॉल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, इसके लिए सरकार मिलों को हर तरह से प्रोत्साहन दे रही है। केंद्र सरकार ने गन्ना उत्पादक राज्यों से कहा है कि वे अपनी चीनी मिलों में इथेनॉल को मुख्य उत्पाद बनाने पर विचार करें। सरकार का मानना है कि इससे जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम की जा सकेगी तथा चीनी मिलों को भी आर्थिक लाभ होगा।
कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि हालही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई बैठक में राज्यों को यह सुझाव दिया गया। केंद्र ने राज्यों को सूचित किया था कि इथेनॉल उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए प्राप्त ऋणों के लिए ब्याज पर 6% अनुदान चीनी मिलों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। सावदी ने बताया कि राज्य की अधिकांश चीनी मिलों में इथेनॉल उत्पादन की सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इथेनॉल उत्पादन से चीनी मिलों की माली हालत सुधारेगी तथा गन्ना किसानों को भी फायदा होगा।
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