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लखनऊ : चीनी मंडी
गन्ना बकाया भूगतान में हो रही देरी से परेशान किसानों को राहत देने के लिये योगी सरकार ने हलचले तेज कर दी है। इसके चलते लखीमपुर जिला प्रशासन ने चिनी मिल्स को 28 फरवरी की ‘डेडलाईन’ दी है।
गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के निर्देश दिए गए हैं। शासन स्तर पर गन्ना भुगतान को लेकर समीक्षा की जा रही है। आयुक्त गन्ना एवं चीनी संजय आर भूस रेड्डी ने भी चीनी मिलों को गन्ना भुगतान के निर्देश दिए हैं। जिन चीनी मिलों ने पिछले पेराई सत्र 2017-18 का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया है, वे 2018-19 के लिए बैंकों से पर्याप्त कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कराते हुए इस पेराई सत्र का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराएं।
लखीमपुर जिला गन्ना अधिकारी बृजेश पटेल ने बताया कि, चीनी मिलों को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत कैश क्रेडिट लिमिट के अंदर उनकी जो भी आहरण क्षमता बनती है, उसके अनुसार धनराशि बैंकों से आहरित करके किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करें। जिन चीनी मिलों की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत नहीं है वे चीनी मिलें निर्धारित बिक्री करके उस बिक्री से प्राप्त धनराशि से गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करें। चीनी मिलों को सख्त चेतावनी दी गई है कि 28 फरवरी तक शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान कर दें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित चीनी मिलों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। ज्ञातव्य रहे कि खीरी जिले में गन्ना किसानों का 15 अरब बकाया है। सर्वाधिक भुगतान पलिया, गोला, खंभारखेड़ा व ऐरा चीनी मिलों को करना है।
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