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लखनऊ : चीनी मंडी
गन्ना बकाया भुगतान को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कड़े एक्शन में नजर आ रही है। प्रदेश की कई सारी मिलों ने केंद्र और राज्य सरकार के मदद के बावजूद किसानों को भुगतान नही किया है, जिससे किसान काफी परेशान है। जिसके चलते योगी सरकार ने अब मिलर्स को निशाने पे लिया है। किसानों का भुगतान सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि गन्ना बकाया भुगतान मामले में उत्तर प्रदेश सबसे उपर है।
हाल ही में मेरठ आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने चीनी मिलों को स्पष्ट कह दिया है कि, या तो वह किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को जल्द से जल्द निपटा ले, वरना अपने विरूद्ध कड़ी कार्रवाई को तैयार रहें। उन्होंनें उपगन्ना आयुक्त को निर्देशित किया कि वह सभी चीनी मिलों की समय समय पर समीक्षा कर गन्ने का बकाया भुगतान करायें तथा भुगतान में देरी करने वाली मिलो के प्रबंधकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायें।
समीक्षा बैठक में आयुक्त ने पाया कि मण्डल में 16 चीनी मिलों द्वारा केवल 52.15 प्रतिशत भुगतान किया गया है। उन्होंने मवाना, किनौनी, मोदीनगर, सिम्भावली, ब्रजनाथपुर, मलकपुर एवं बुलन्दशहर चीनी मिलों द्वारा बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मिलों के भगुतान कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये है। इस अवसर पर उप गन्ना आयुक्त हरपाल सिंह, गन्ना विभाग के अधिकारी, मिल प्रबंधक आदि उपस्थित रहे।
