लखनऊ : चीनीमंडी
देश के शीर्ष चीनी उत्पादक उत्तर प्रदेश की मिलों के अक्टूबर-अंत से पेराई कार्य शुरू करने की संभावना है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दिवाली के बाद पश्चिमी यूपी की मिलें काम करना शुरू कर देंगी, मध्य और पूर्वी यूपी में चीनी मिलों को क्रमशः नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह के अंत तक शुरू करने के लिए कहा गया है।
2019-20 के लिए गन्ना आपूर्ति कोटा नीति की घोषणा…
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने 2019-20 के लिए गन्ना आपूर्ति कोटा नीति की भी घोषणा की है। गन्ना किसानों, अनुमानित प्रति एकड़ और संभावित उत्पादन की कुल संख्या का पता लगाने के लिए, वार्षिक गन्ना सर्वेक्षण के आधार पर, नीतिगत किसानों को अलग-अलग किसानों के कोटा की आपूर्ति करती है, उन्हें सीमांत, छोटे और नियमित कृषक के रूप में अलग करती है।
94 मिलों के पास 8 हजार करोड़ रूपये बकाया….
गन्ना विभाग ने कहा कि, उन्होंने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ संशोधनों और ‘गन्ना माफिया’ और सरकार और मिल अधिकारियों की बेईमान जटिलता को प्रभावित किया है। गन्ना सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और मिलों को दिवाली के बाद पेराई शुरू होने की संभावना है। नवंबर के मध्य तक, हम उम्मीद करते हैं कि सभी मिलें अपना परिचालन शुरू कर देंगी। इस बीच, यूपी में निजी मिलें अभी भी 2018-19 सीज़न से संबंधित उच्च बकाया राशि से प्रभावित हैं। कुल बकाया 8,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें से अधिकांश निजी मिलों पर हैं, जो राज्य की कुल 119 मिलों में से 94 मिलें हैं।
कुल 33,047 में से 25,000 करोड़ रुपये का भुगतान…
हाल ही में, राज्य ने मिलों को अपना बकाया निपटाने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा निर्धारित की थी। 33,047 करोड़ रुपये के कुल गन्ना भुगतान में से मिलों ने अब तक किसानों को लगभग 25,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, और अब भी 2018-19 सीझन का लगभग 8,000 करोड़ रुपये बकाया है। सरकार ने जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम (ईएसए) 1955 की धारा 3/7 के तहत मामलों को दर्ज करने और डिफॉल्ट सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करने की मिलों को चेतावनी दी थी, जो जिला प्रशासन नीलामी के लिए संयंत्र और स्टॉक जब्त कर सकती है।
बजाज हिंदुस्तान समूह, सिम्भोली, मोदी धामपुर शीर्ष बकाएदार…
शीर्ष बकाएदारों में बजाज हिंदुस्तान समूह, सिम्भोली, मोदी धामपुर आदि शामिल हैं। चीनी मिल के एक अधिकारी ने कहा कि, बकाया भुगतान करने के लिए उन्हें कोई सरकारी योजना नहीं दी गई है, जिससे उन्हें भुगतान देयताओं का निपटान करने में मदद मिल सके। बकाया राशि के जल्द ही कम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि राज्य में डिफाल्टिंग मिलों के पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं, ताकि वे अपनी बकाया स्थिति को रोक सकें। उन्होंने आगे दावा किया कि, सॉफ्ट लोन योजना से केवल बड़े समूहों को लाभ हुआ है, लेकिन कई चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब है।जिसके कारण वो किसानों का समय पर भुगतान करने में नाकाम रही है।
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