नवी दिल्ली : चीनी मंडी
देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे घसरलेले दर, खोळंबलेली निर्यात आणि वाढत चाललेला साखर साठा यांमुळे आर्थिक ‘संक्रांत’ ओढवलेल्या साखर कारखान्यांना केंद्रातील मोदी सरकारकडून आणखी एका पॅकेज रुपातून ‘तिळगूळ’ मिळण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार कारखान्यांसाठी पॅकेजची घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. सप्टेंबर २०१८मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजच्या दुप्पट हे पॅकेज असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार १२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता आहे. कारखान्यांना पाच वर्षांसाठी ५ ते सहा टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. या पॅकेजमधून इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यात यावी, अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय, अन्न व नागरी पुरवठा आणि कृषी मंत्रालयाकडून पॅकेजला अंतिम स्वरूप देण्याचा विचार सुरू आहे. जानेवारी महिन्यातच या पॅकेजची घोषणा होईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्राच्या अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी या पॅकेजी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या पॅकेजसाठीच्या पूर्वतयारी अंतर्गत चर्चा सुरू आहेत आणि येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय चर्चेला येण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सप्टेंबर २०१८मध्ये सरकारने अशाच प्रकारे ६ हजार १३९ कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते. ते पॅकेजही इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी किंवा त्यासाठीची यंत्रणा उभारण्यासाठी देण्यात आले होते.
दरम्यान, अतिरिक्त पुरवठा आणि घसरलेल्या किमती यांच्या पार्श्वभूीवर हे पॅकेज पुरेस नसल्याचे बोलले जात आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी सत्ताधाऱ्यांसाठी हे पॅकेज महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या संदर्भात सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी पॅकेज जाहीर केल्यानंतर सरकारकडे २८२ प्रस्ताव आले होते. मात्र, उपलब्ध पॅकेजमद्ये त्यातील ११४ प्रस्तावांनाच मंजुरी देण्यात आली. अजूनही अनेक कारखाने आणि डिस्टलरींना त्याचा लाभ मिळायचा आहे.
साखर कारखान्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याबरोबरच देशाचे आयात तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा हेतू असल्याचे सांगितले जात आहे. कृषी खात्यानेही सरकारचे हे पाऊल पर्यावरणपूरक असल्याचे म्हटले आहे.
डाउनलोड करा चिनीमंडी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
