उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को कहा कि पेराई सत्र 2022-23 के लिए राज्य की विभिन्न चीनी मिलों पर किसानों का 5,664 करोड़ रुपये का गन्ना बकाया भुगतान लंबित है। बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
PTI में प्रकाशित खबर के मुताबिक, गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने राज्य विधानसभा में सदस्य अजय कुमार के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “24 जुलाई तक की जानकारी के अनुसार, किसानों का 5,664 रुपये का गन्ना बकाया भुगतान के लिए लंबित है।”
उन्होंने कहा कि किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियम-कायदे मौजूद हैं और तदनुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि बकाया के लिए चीनी मिलों को इस साल 21 अप्रैल, 19 मई और 22 जून को नोटिस जारी किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों द्वारा गन्ना भुगतान के लिए विरोध प्रदर्शन भी जा रही है और किसानों का कहना भी गन्ना मूल्य समय से नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही सरकार का कहना है की बकाया गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वह कार्रवाई कर रही है।