चीनी मिलो को राहत देने के लिए वित्त पेट्रोलियम और फ़ूड मंत्रालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है. पीएमओ में मीटिंग के बाद संबंधित मंत्रालय के इस बारे में कहा गया है. चीनी मिलो को राहत देने के लिए चौतरफा तैयारी चल रही है. इस कोशिश में वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय शामिल है. पीएमओ में बैठक के बाद संबंधित मंत्रालय को इस बाबत निर्देश दिए गए है. शुगर सेक्टर पर वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव में शार्ट मार्जिन की रक्कम तो टर्म लोन में के एवज में बैंक गारंटी, ब्याज में छूट देने की बात कही गयी है.
वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल की किंमतें २-३/ रूपये प्रति लीटर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. जबकि खाद्य मंत्रालय ने चीनी का ३ लाख टन का बफर स्टॉक तैयार करने, चीनी बेचने की न्यूनतम कीमत ३० रूपये प्रति किलो तय करने और चीनी एक्सपोर्ट सब्सिडी की रक्कम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है.