नई दिल्ली : चीनी मंडी
देश में एक तरफ गन्ना और चीनी का बम्पर उत्पादन होने की की अच्छी बात नजर आ रही है तो दूसरी और भारत में लाखों गन्ना किसानों को पहले से ही हजारों करोड़ रुपयों का भुगतान करने में कई चीनी मिलें असफल साबित हुई है. डर की बात यह है की, 2019 में समस्या और भी खराब होने के आसार अभी से दिखने लगे है। अगली गन्ना क्रशिंग सीजन अक्टूबर 2018 से शुरू होगी, लेकिन किसान अभी भी पिछले सीजन से अपनी देनदारियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 8 अगस्त तक भारत में गन्ना किसानों का कुल बकाया 17,493 करोड़ रुपये था।
चीनी की मांग और आपूर्ति में विसंगति
बकाया राशि का मूल कारण चीनी की मांग और आपूर्ति में विसंगति है।दुनिया भर में खाद्य कंपनियां से चीनी की मांग घटने से चीनी की कीमतें तीन साल के निचले स्तर के करीब पहुंच चुकी हैं, मधुमेह, मोटापे और हृदय रोग सहित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच खाद्य कंपनियां चीनी का विकल्प ढूंढ रही है और शुगर फ्री’ ट्रेंड को अपना रही है। एक तरफ दुनियाभर में चीनी का रिकॉर्डस्तर पर उत्पादन होने की सम्भावना जताई जा रही है। वैश्विक खपत अभी भी बढ़ रही है, हालांकि पिछले दशक में मांग वृद्धि की गति 1.4% की औसत से धीमी हो गई है, जो पिछले दशक में 1.7% थी। मांग में वृद्धि में कमी आई है।
किसानों की लंबित भुगतान की समस्या
भारत ब्राजील के बाद दुनिया में चीनी (17.1%) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में उत्तर प्रदेश (36.1%), महाराष्ट्र (34.3%) और कर्नाटक (11.7%) तीन सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। 2015-16 में भारत में चीनीका उत्पादन 24.8 मिलियन टन से बढ़कर 2017-18 में 32.25 मिलियन टन हो गया है और 2018-19 में 35.5 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन घरेलू मांग करीब 25 मिलियन टन स्थिर है। इसी बढ़ती विसंगति ने चीनी की कीमतों को और निराश कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप चीनी बकाया बढ़ रहा है।
उत्तर प्रदेश में किसानों की लंबित भुगतान की समस्या विशेष रूप से तीव्र है, जो कुल बकाया बकाया राशि का 64% है।
चीनी उत्पादन में वृद्धि, ‘डिमांड‘ स्थिर
8 अगस्त को यूपी में गन्ना किसानों को कुल देय 11,163 करोड़ रुपये था। यूपी में गन्ना उत्पादन में बढ़ोतरी नजर आती है, 2012-13 में 14 9.4 मिलियन टन से 2017-18 में 182.1 मिलियन टन था। इसी अवधि के दौरान, गन्ना उत्पादन के तहत एकड़ 2.42 मिलियन हेक्टर से घटकर 2.30 मिलियन हेक्टर हो गया। इसी अवधि के दौरान यूपी में औसत चीनी वसूली दर 9.18% से बढ़कर 10.86% हो गई। नतीजतन, चीनी उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन उपभोग स्थिर था, इसकी वजह से किसानों के भुगतान में दिक्कत आ रही है।
इथेनॉल राजस्व का केवल 10-15% योगदान
चीनी मिलों की आय चीनी की कीमत और तीन प्राथमिक उप-उत्पादों पर निर्भर करती है, वो है, गुड़, बैगेस और प्रेस मिट्टी। गुड़ का उपयोग इथेनॉल के निर्माण के लिए किया जाता है, जबकि बैगेस का उपयोग पेपर और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, जो बिजली राज्य को बेची जाती है और प्रेस मिट्टी किसानों द्वारा खाद के रूप में किया जाता है। भारत में 485 परिचालित चीनी मिलों में से 201 में आसवन (डिस्टलरी) क्षमताएं हैं और 128 इकाइयां इथेनॉल का निर्माण करती हैं। हालांकि, एकीकृत मिलों के कुल आय में इथेनॉल केवल 10-15% योगदान देता है।
चीनी उद्योग का ‘दोषपूर्ण‘ अर्थशास्त्र
गन्ने की कीमतें सरकार द्वारा तय की जाती हैं और चीनी की कीमत बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। गन्ने की कीमतें चीनी की कीमतों के साथ मिलकर चलनी चाहिए। हालांकि, ऐसा मुमकिन नही होता। यूपी में राज्य सलाहकृत मूल्य (एसएपी) 2010-11 में 205 रुपये प्रति क्विंटल से 54% बढ़कर 2017-18 में 315 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। चीनी और अन्य उत्पाद द्वारा उत्पादित अन्य राजस्व की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। चीनी की मांग और आपूर्ती में असमानता निर्माण होती है तब चीनी की कीमतों में गिरावट आती है, जिससे चीनी मिलों को घटा उठाना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरुप किसानों का भुगतान करने में देरी हो जाती हैं।
रंगराजन समिति (2012) ने चीनी उद्योग के नियंत्रण को प्रस्तावित किया और इस संरचनात्मक असंतुलन के लिए चीनी के बाजार मूल्य के साथ गन्ने की कीमतों को जोड़ दिया। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने गन्ने की कीमतों को ठीक करने के सिफारिश की, जिसमें निष्पक्ष और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) या राजस्व (आय) साझाकरण फॉर्मूला (आरएसएफ) शामिल था। इस दृष्टिकोण के तहत चीनी और उप-उत्पादों की कीमत अधिक होने पर गन्ना से किसानों की आय (राजस्व) अधिक होगा। गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से महाराष्ट्र और कर्नाटक ने राजस्व साझा करने के सूत्र को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, यूपी पुराने एसएपी मॉडल का पालन करती है। एसएपी और आरएसएफ द्वारा निर्धारित मूल्य के बीच बड़ा अंतर ही यूपी में किसानों की बकाया समस्या का मुख्य कारण माना जाता है।
चीनी की कीमतों की कमजोर स्थिति से भी बकाया बढ़ता जा रहा है, सरकारें एसएपी और आरएसएफ के बीच अंतर की भरपाई करती हैं। किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए, यूपी सरकार ने 2013-14 में 1,060 करोड़ रुपये और 2014-15 में 2,979 करोड़ रुपये का किसानों का भुगतान किया था। हालांकि, वर्तमान यूपी की योगी सरकार ने इस मार्ग को त्याग दिया है।
राहत पैकेज थोड़ा सा मददगार साबित हुआ…
केंद्र सरकार ने मई-जून 2018 के बीच आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे चीनी उद्योग को 8.000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। हालांकि, वायर का दावा किया की, यह पैकेज किसानों की मदद करने के लिए बहुत कम है।। इस राहत पैकेज में, इथेनॉल उत्पादन (4,400 करोड़ रुपये के प्रिंसिपल और 1,332 करोड़ रुपये की ब्याज दर सब्सिडी) बढ़ाने के लिए चीनी मिलों को 5,732 करोड़ रुपये का ऋण था।
इथेनॉल क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ा निवेश जरूरी
इथेनॉल उत्पादन को और प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार ने इथेनॉल की कीमतों में 2.85 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की और चीनी मिलों को केवल चीनी की राजस्व पर निर्भरता को कम करने के लिए गन्ने से सीधा इथेनॉल का उत्पादन करने की अनुमति दी। हालांकि, कृषि में अनिश्चितता और कच्चे तेल के बाजार की अस्थिरता को देखते हुए, चीनी मिलों को बहुत ही कम अवधि में इथेनॉल क्षमता बढ़ाने में भारी निवेश करना होगा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते सरकार का यह कदम भी फायदेमंद साबित होने पर आशंका जताई जा रही है।
भारत सरकार ने चीनी बिक्री कोटा सीमा तय की है और घरेलू बाजार में बिक्री के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य भी पेश किया। खाद्य मंत्रालय ने जुलाई में 16.55 लाख टन और अगस्त 2018 में 19.20 लाख टन की कुल बिक्री सीमा रखी थी। सरकार ने सफेद / परिष्कृत चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य 29 रुपये प्रति किलो तय की है।
चीनी दरें बढकर भी फायदा नही?
बाजार में चीनी की कृत्रिम टंचाइ के परिणामस्वरूप मई 2018 में चीनी की कीमत 2,650 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर जुलाई 2018 में 3,350 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। लेकिन इस नीति के साथ समस्या यह है कि चीनी मिलें खुले बाजार में मनमुताबिक चीनी बेचने में असमर्थ हैं। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा हर चीनी मिल को चीनी बिक्री का कोटा तय करके दिया है। इसलिए बाजार में चीनी की कीमतें जादा होने के बावजूद चीनी की कम बिक्री से चीनी मिलों का कुल मासिक राजस्व वही रहता है, जो बकाया राशि को हटाने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करता है।
चीनी कोटा आवंटन में उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव
2019 गन्ना क्रशिंग सीज़न चीनी मिलों को चीनी का अतिरिक्त स्टॉक और करोड़ो रुपयों के साथ शुरू करना पड़ सकता है। बकाया राशि के कारण किसान पहले से ही बहुत परेशान हैं, उनकी चुनौतियां कई गुना बढ़ सकता है। केंद्र द्वारा मासिक चीनी कोटा आवंटन में उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश चीनी (36.1%) का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद और बकाया राशि (64%) इतनी उच्चतम होने के बावजूद यूपी को जून-अगस्त आवंटित कोटा में केवल 32% हिस्सा दिया गया है। जबकि महाराष्ट्र में कम चीनी उत्पादन (34%) और बकाया राशि में काफी कम हिस्सेदारी (5%) को आवंटित कोटा में 37.7% हिस्सा दिया गया है। यह यूपी गन्ना किसानों की पीड़ा और बढ़ाता है।
बम्पर फसल के साथ ‘बम्पर‘ मुश्किलें
2019 में एक और अपेक्षित बम्पर गन्ना फसल के साथ किसानों और चीनी उद्योग को बहुत चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ सकता है। डेटा बताता है की, इस साल गन्ना उत्पादन में 1.6% की वृद्धि हुई जबकि 2018-19 खरीफ सीजन में बोया गया कुल क्षेत्र 2017-18 की तुलना में 9.3% घट गया था। इससे पता चलता है कि, भारतीय चीनी उत्पादन लगभग 26 मिलियन टन की घरेलू मांग के मुकाबले 35.5 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय चीनी की कीमतों में कमी को देखते हुए, बड़ी मात्रा में चीनी निर्यात करना बहुत मुश्किल होगा। वास्तव में, इस साल भी सरकार 2 मिलियन टन चीनी के निर्यात के प्रयासमें विफल रहा है क्योंकि सरकार निर्धारित न्यूनतम घरेलू कीमतें अभी भी वैश्विक कीमतों से ऊपर हैं।
अगले साल संकट और गहराएगा
चीन और इंडोनेशिया को 1.5 मिलियन टन निर्यात करने की केवल अफवाह थी। थाईलैंड में बम्पर फसलों (2016-17 से 50%) और यूरोपीय संघ में 21 मिलियन टन के 20 साल के रिकॉर्ड उत्पादन से उम्मीद है कि ब्राजील से उत्पादन में गिरावट के बावजूद भी वैश्विक कीमतें दबाव में रहेंगी। भारत में भी 2019 में तकरीबन 9.5 मिलियन टन की अतिरिक्त उत्पादन की संभावना। गन्ना संकट न केवल अगले वर्ष दोहराया जाएगा, लेकिन तेज होने की संभावना बनी हुईbहै। इस आर्थिक चुनौतियों से किसान, मिलें, उद्योग, अर्थशास्त्री और सरकार कैसे निपटती है, यह देखना होगा।
