Audio Player
यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये
पुणे : चीनी मंडी
लोकसभा निवडणुकीत साखरेचा मुद्दा कळीचा ठरणार असल्याने केंद्रातील भाजप सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत २ रुपये प्रति किलोने वाढवली आहे. कारखान्यांच्या साखरेचा विक्री दर २९ रुपयांवरून ३१ रुपये किलो करण्यात आला. त्यामुळे साखर कारखान्यांना क्विंटल मागे २०० रुपये अधिक मिळणार आहेत. यातून ऊस उत्पादकांच्या एफआरपीचा प्रश्न कितपत सुटेल, याविषयी शंका उपस्थित केली जात असली तरी, ग्राहकांसाठी मात्र साखर महागणार आहे.
एका बाजुला साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवण्यात आली आहे. तर, दुसरीकडे साखर निर्यात, वाहतूक अनुदान, बफर स्टॉकसाठी साखर कारखान्यांना प्रतिटन २०० रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे आता कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता एफआरपी देण्यासाठीचे दरवाजे खुले होणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर ऊस बिलाची रक्कम पडणार आहे.
यंदाच्या उसाच्या दराचा विषय खूपच गाजला. साखर कारखाने आर्थिक कोंडीत सापडल्याने ऊस बिलांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर वाढली. तीन महिने उलटले तरी उसाचे पैसे मिळत नसल्याने ऊसउत्पादक शेतकरी प्रचंड नाराज आहे. लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात शेतकरी रस्त्यांवर उतरू लागल्याने केंद्राने दखल घेऊन साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ केली. साखरेचा उत्पादन खर्च आणि विक्री दर यांत मोठी तफावत असल्यामुळे नुकसान होत आहे. परिणाम एफआरपी देणे अशक्य होत असल्याचे सांगत, साखर कारखान्यांनी ३५ रुपये किलो किमान विक्री दराची मागणी केली होती. पण, सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर बोजा पडणार नाही, याची दक्षता घेत केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने साखरेची किमान विक्री किंमत केवळ २ रुपये प्रति किलो वाढवली आहे. असे असले तरी, सामान्या ग्राहक या दर वाढीतून सुटणार नाही, असे दिसत आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव रविकांत यांची भेट घेतली होती. साखर कारखान्यांना साखरेच्या निर्यातीपोटी मिळणारे अनुदान तसेच वाहतूक अनुदान, बफर स्टॉक अनुदान, असे एकूण प्रतिटन उसाला २०० ते २२५ रुपये केंद्र सरकार अनुदान देणार असल्याचे रविकांत यांनी खासदार शेट्टी यांना सांगितले होते. हे अनुदान आणि किमान विक्री दरात झालेली वाढ हा निर्णय साखर कारखानदारांच्या पथ्यावर पडणार आहे.
दरम्यान, आता तरी साखर कारखान्यांने थकीत एफआरपी देतील अशी आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, अजूनही साखर कारखान्यांनी पुरेसे समाधान व्यक्त करण्यात आले नाही. साखरेचे मुल्यांकन २९०० रुपये ऐवजी राज्य बँकेने ३१०० रुपये प्रति क्विंटल करावे तसेच साखर निर्यात, वाहतूक अनुदान, बफर साठा याचे किमान प्रतिटन २०० रुपये त्वरीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत, अशी मागणी साखर कारखान्यांकडून होत आहे.
डाउनलोड करे चीनीमंडी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
