पुणे : ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासन आटोकाट प्रयत्न करताना दिसत आहे. शासनाने १९९४ पासून ही मुले शाळाबाह्य ठरू नयेत म्हणून ‘साखर शाळा’ ही संकल्पना आणली. मात्र, आता यात बदल करून ही शाळा कारखान्याच्या परिसरात भरवण्याचे नियोजन केले आहे. त्यातून मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मुले कामगारांसोबत फडात आहेत. त्यामुळे क्वचित ठिकाणी साखर शाळा भरली आहे.
जिथे कारखाना प्रशासन ‘साखर शाळा’ भरवतात ती शाळा असते कारखाना स्थळावर व ऊसतोडणी कामगार त्यांच्या मुलाबाळांसह कारखाना स्थळापासून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कित्येक मैल दूर शेतात ऊस तोडत असतात अशी स्थिती आहे. मुळात ऊसतोड कामगारांचे जीवन कष्टप्रद आहे. सहा महिने गावाकडे आणि सहा महिने उसाच्या फडात अशी स्थिती असते. त्यामुळे त्यांच्याबरोबरच कुटुंबाचाही फरफट होते. मुलांच्या शिक्षणात खंड पडतो.
खरेतर ‘सर्वशिक्षा अभियान साखर कारखान्यांच्या परिसरामध्ये चालवल्या जातात, त्यात अपवादानेच शाळा भरते अशी स्थिती आहे. याबाबत मकाई कारखान्याचे कार्यकारी संचालक हरिश्चंद्र खाटमोडे म्हणाले की, साखर कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणात व्यत्यय येऊ नये म्हणून शासन आणि कारखाना प्रशासन साखर शाळेसाठी आग्रही आहेत. परंतु, उसाचे कार्यक्षेत्र ते शाळा यातील अंतरामुळे मुले व पालक उदासीन असल्याचे पाहायला मिळते.
