उत्तर प्रदेश में गन्ना परिपक्व होने की प्रतीक्षा, दिवाली के आसपास सीझन शुरू होने की उम्मीद
मुंबई : चीनी मंडी
गन्ना किसानों के करोड़ो रुपयों के अग्रिम भुगतान के अनिश्चितता के बीच, महाराष्ट्र में दर्जनों चीनी मिलें आज (शनिवार) से मौजूदा सीजन (1 अक्टूबर, 2018 से 30 सितंबर, 201 9) शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिलें गन्ना परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रही हैं और दिवाली के आसपास क्रशिंग सीझन शुरू होने की उम्मीद हैं ।
भारत में 384 लाख मेट्रिक टन गन्ना उत्पादन का अनुमान
उच्च गन्ना फसल उत्पादन के अनुमान के बावजूद महाराष्ट्र में तीन हफ्तों तक और उत्तर प्रदेश में छह सप्ताह तक अपने क्रशिंग परिचालन शुरू करने में देरी हुई है। पहले अनुमान के अनुसार, 2018-19 के लिए भारत में कुल गन्ना उत्पादन का अनुमान 384 लाख मेट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष 377 लाख मेट्रिक टन था। आश्चर्यजनक रूप से, पिछले कुछ वर्षों में गन्ना अधिशेष के विपरीत, न तो महाराष्ट्र और न ही उत्तर प्रदेश सरकारों ने चीनी मिलों को मौजूदा मौसम के लिए कुचलने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों सरकारों ने चीनी उद्योग के साथ परामर्श से पहले घोषणा की थी कि, इस साल क्रशिंग सीझन गन्ना की रिकॉर्ड उच्च उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी।
कई चीनी मिलों के सामने कामकाजी पूंजी की कमी की समस्या
कई चीनी मिलें कामकाजी पूंजी की कमी का सामना करने के बावजूद शनिवार को गन्ना क्रशिंग शुरू कर रही है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी कारखानों के प्रबंध निदेशक संजय खताल ने कहा, उन्होंने कामकाजी पूंजी ऋण का लाभ उठाने के लिए गैर-बैंकिंग स्रोतों से संपर्क किया है। मिलों ने किसानों को गन्ना की खरीद पर भुगतान किया जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन मिलें समय में गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए धन जुटाने के वैकल्पिक स्रोतों को देख रहे हैं। चीनी उद्योग सूत्रों ने कहा कि, बैंकों ने महाराष्ट्र में चीनी मिलों को कामकाजी पूंजी ऋण देने से इंकार कर दिया है, हालांकि इन इकाइयों ने पिछले सीजन के लिए किसानों को अपने गन्ना बकाया राशि को मंजूरी दे दी है।
मिलों के सामने बकाया भुगतान अभी भी चिंता की बात
राज्य सरकार के प्रोत्साहनों के साथ, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलों ने मौजूदा सीजन के लिए किसानों को अपने बकाया राशि का भुगतान किया है, जिसके परिणामस्वरूप एक महीने पहले 10 अरब रुपये से ज्यादा की बकाया राशि सिर्फ 2 बिलियन हो गई। उत्तर प्रदेश में, हालांकि, चीनी मिलों को किसानों को 80 अरब रुपये का भुगतान करना है । महाराष्ट्र में इन मिलों ने क्रशिंग शुरू करने का फैसला किया, लेकिन गन्ने की खरीद के लिए किसानों को अग्रिम भुगतान चिंता का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र में चीनी मिलें सालाना केंद्र द्वारा तय निष्पक्ष और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की दर से गन्ना किसानों को भुगतान करते हैं।
चीनी मिलों को हर किलोग्राम चीनी के पीछे 4-5 रुपये का नुकसान
चीनी उद्योग के सूत्रों का कहना है कि, बैंकों ने साल भर चीनी की कमजोर कीमतों के कारण चीनी मिलों को नकारात्मक सूची में रखा है। केंद्र सरकार के परिवहन और ब्याज सब्सिडी सहित कई प्रोत्साहनों की घोषणा के बावजूद, चीनी की कीमतें 29 रुपये प्रति किलोग्राम रहीं, जो केंद्र द्वारा तय न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) है। इस बीच, चीनी मिलों के शीर्ष उद्योग निकाय इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आईएसएमए) ने चीनी उत्पादन की लागत 34-35 रुपये प्रति किलो पर अनुमानित किया है, जिसके परिणामस्वरूप मिलों द्वारा उत्पादित हर किलोग्राम चीनी के लिए 4-5 रुपये का नुकसान हुआ है।
सोलापुर और अहमदनगर में सफेद ग्रब से फसल क्षतिग्रस्त
वित्तीय कमी के अलावा, महाराष्ट्र में गन्ना फसल को सफेद ग्रब उपद्रव का सामना करना पड़ रहा है, जिसने राज्य में दो प्रमुख गन्ना बेल्ट सोलापुर और अहमदनगर में बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त होने का अनुमान लगाया है। पुणे, सांगली और अन्य जिलों केकुछ हिस्सों में गन्ना की फसल को सफेद ग्रब से भी पीड़ित किया जाता है।
