नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २०२३-२४ पासून सुरू होणाऱ्या साखर हंगामात एकूण साखर उत्पादनापैकी २० टक्के साखर ज्यूटच्या पोत्यांमध्येच पॅकिंग करण्याच्या आदेश दिला आहे. परंतु देशातील साखर कारखानदारांनी केंद्र सरकारकडे ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियल्स अॅक्ट १९८७ अंतर्गत साखरेच्या ज्युटमधील अनिवार्य पॅकेजिंगमधून पूर्णपणे सूट देण्याची मागणी केली आहे. ज्युट सक्तीमुळे साखर कारखान्यांना अतिरिक्त खर्च करावा लागेल, असा दावाही साखर कारखान्यांनी केला आहे.
ज्युटच्या पिशव्या/ पोटी साखरेसाठी मारक…
टेक्स्टाइल मंत्रालयाचे (ज्युट विभाग) अवर सचिव (Under Secretary) अमरेश कुमार यांना पाठवलेल्या पत्रात नॅशनल फेडरेशन ऑफ को ऑपरेटिव शुगर फॅक्ट्रीज लिमिटेड (NFCSF) ने म्हटले आहे की, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने ज्युट पॅकेजिंग बाबतचा अध्यादेश मागे घ्यावा. ज्युटच्या पिशव्या धान्य / बियाणांसाठी उपयुक्त आहेत, पण साखरेसाठी त्या उपयुक्त नाहीत. पर्यावरणीय आणि तांत्रिकदृष्ट्याही साखरेसाठी ज्युटच्या पिशव्या वापरणे अयोग्य असल्याची काही स्पष्ट कारणे देण्यात आली आहेत. त्यामध्ये (अ) ज्युटच्या पोत्यांमध्ये हवा खेळती राहून धान्य आणि बियाणे खराब होण्यास प्रतिबंध करतात. त्यामुळे ज्युटच्या पिशव्या धान्य/बियांच्या पॅकिंगसाठी फायदेशीर ठरतात. (ब) साखर अत्यंत हायग्रोस्कोपिक आहे. अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे साखरेची एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ साठवणूक केली जाते. कधीकधी दोन पावसाळी हंगामात साखर शिल्लक असते. त्यामुळे आर्द्र वातावरणात उत्पादन /वाहतूक/साठवणीदरम्यान ओलावा वाढणे हे साखरेच्या गुणवत्तेसाठी अनुकूल नाही.
साखरेची गुणवत्ता खराब होण्याचा धोका…
पत्रात म्हटले आहे की, ज्युटच्या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेले अन्नधान्य शिजवण्यापूर्वी स्वच्छ केले जाते, मात्र ज्युटच्या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेली साखरेचे थेट सेवन केल्यास ते हानिकारक ठरते. जसे (i) ज्युटचे तंतू साखरेतून काढता येत नाहीत. (ii) ज्युट उद्योगात, ज्यूट बॅचिंग ऑइलचा वापर ज्युट तंतू लवचिक बनवण्यासाठी केला जातो. जर थेट वापरल्या जाणार्‍या साखरेच्या पॅकेजिंगमध्ये ज्युट मटेरिअलचा वापर केला असेल, तर अशा तेलाचा वापर हानिकारक ठरू शकतो. (iii) ज्युटच्या पिशव्यांच्या मोठ्या छिद्रामुळे साखर बाहेर पडते आणि हवा खेळती राहिल्याने आर्द्रताही वाढते. (iv) ज्युटच्या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेली साखर कालांतराने रंग बदलते. या कारणांमुळे शीतपेये, बिस्किटे, कन्फेक्शनरीज, औषधी कंपन्या इत्यादी मोठ्या प्रमाणात ग्राहक ज्यूटच्या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेली साखर स्वीकारण्यास नाखूष असतात.
ज्यूट सक्ती आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक…
NFCSF ने पुढे म्हटले आहे की, या व्यतिरिक्त, व्हीएसआय (पुणे) मध्ये एचडीपीई / पीपीद्वारे विणलेल्या ५० किलो साखरेच्या पिशव्या विविध साखर कारखान्यांमध्ये भरल्या गेल्या. स्टफिंगसारख्या विविध बाबींसाठी चाचणी घेतली गेली. स्टिचिंग, ड्रॉप टेस्ट, हूक अॅप्लिकेशन आणि एरेशन केले गेले. यावेळी ज्युटच्या पिशव्यांच्या तुलनेत पीपी पिशव्या योग्य असल्याचे आढळले. एचडीपीई / पीपी पिशव्यांपेक्षा ज्युटच्या पिशव्या महाग असतात. त्यामुळे सहकारी साखर कारखानदार / ग्राहक त्या वापरण्यास उत्सुक नसतात. ज्युटच्या पिशव्यांमध्ये एक क्विंटल साखर पॅक करण्याचा खर्च सुमारे १२०-१३०/- रुपये आहे. तर एचडीपीई बॅगसाठी हा खर्च ४५-५०/- रुपये येतो. NFCSF ने म्हटले आहे की, पॅकेजिंग हे कोणत्याही तयार उत्पादनाचे त्याच्या विक्रीयोग्यतेच्या दृष्टीने अंतिम प्रतिबिंब असते. आजच्या बाजारपेठेत, खरेदीदार विविध तांत्रिक, आरोग्यदायी आणि आर्थिक बाबी लक्षात घेऊन पॅकेजिंग साहित्य निवडतात. मात्र ठराविक प्रकारे पॅकेजिंग करणे हे स्पर्धात्मक तटस्थतेच्या विरुद्ध आहे.
NFCSF चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाइकनवरे यांनी ‘चीनीमंडी’ सोबत बोलताना सांगितले की, ज्यूट सक्तीचा निर्णय साखर क्षेत्रावर घोर अन्याय आहे. साखर उद्योगाच्या माध्यमातून ताग उद्योगाला क्रॉस सबसिडी देणे अव्यवहार्य आहे. साखर क्षेत्रावर एकतर्फी निर्णय लादले जात आहेत. साखर उद्योग आर्थिक अडचणीतून सावरण्यासाठी धडपडत असताना ज्यूट सक्तीसारखे निर्णय उद्योगाला मार्क ठरण्याची भीती नाईकनवरे यांनी व्यक्त केली.
रंगराजन समिती काय म्हणते ?
NFCSFच्या म्हणण्यानुसार, रंगराजन समिती आणि कृषी खर्च आणि किमती आयोगाने ज्युट पॅकेजिंग मटेरियल अॅक्टच्या कक्षेतून साखर पूर्णपणे काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. जेपीएमए, १९८७ मध्ये पूर्वी अन्नधान्य, सिमेंट, खते आणि साखर यांचा समावेश होता. २९८८ मध्ये यातून सिमेंट वगळण्यात आले आणि खते २००१ मध्ये वगळण्यात आली, परंतु साखर वगळण्यात आली नाही, हे गैर आहे.
