नवी दिल्ली/जिनेवा: भारताच्या विरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रार नोंदवल्यानंतरच्या अडीच वर्षानंतर, ऑस्ट्रेलियाई उस उत्पादक आंतरराष्ट्रीय कोर्टात आपली चिंता व्यक्त करतील. भारताविरोधात औपचारिक वादाची सुरुवात ऑस्ट्रेलियाई, ब्राजील आणि ग्वाटेमाला ने 2018 मध्ये केली होती, भारतीय उस शेतकर्‍यांसाठी भारत सरकारकडून जारी अनुदानामुळे जागतिक साखर किमतीमध्ये मोठी घट झाली आहे. क्वीसलैंड आणि ऑस्ट्रेलियाई कैनग्रोज संघांचे अध्यक्ष पॉल स्कीम्ब्री यांनी सांगितले की, आमच्यासाठी हा दिलासा आहे की जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये सुनावणी अखेर पुढे जात आहे.
औपचारिक सुनावणी सध्या जिनेवामध्ये व्यक्तीगत पणे आयोजित केली जाते, पण कोविड 19 मुळे त्यांना ऑनलाइन स्थानांतरित केले जाईल. सुरुवातीमध्ये सुनावणी मे मध्ये होणार होती, पण महामारी मुळे स्थगित करण्यात आली होती आणि काही वेळासाठी पुन: निश्‍चित करण्यात आली होती.
भारतीय साखर उद्योग गेल्या काही वर्षांपासून विविध अडथळ्यांशी लढत आहे, आणि या क्षेत्राला संकटातून बाहेर आणण्यासाठी सरकारने विविध उपाय केले आहेत. सरकारने सांगतिले की, साखर उद्योगाला देण्यात आलेले सहकार्य जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांतर्गत आहे.
