मुंबई : चीनी मंडी
राज्यातील आजारी साखर कारखाने न विकण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. त्याऐवजी सरकारने या कारखान्यांना उभारी देण्यासाठी लिलावाद्वारे कारखाने भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेले यातील अनेक कारखान्यांची महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक किंवा जिल्हा सहकारी बँकेला देणी थकीत आहेत.
राज्य सरकारने आता या कारखान्यांच्या कर्जाची फेररचना करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच त्यांना पुन्हा क्षमतेने काम करता यावे, यासाठी आवश्यक निधी पुरवण्यास सुरुवात केली आहे. नाबार्ड आणि राज्य सहकारी बँकेच्या मध्यमातून एक विशेष योजना यासाठी कार्यान्वीत करण्यात आल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. यापूर्वी राज्य सहकारी बँकेनेही कर्जांची परतफेड होण्यासाठी कारखाने विकण्यापेक्षा त्यांना भाडेतत्वावर देण्याचे धोरण जाहीर केले होते.
राज्यात सध्या २५ आजारी साखर कारखाने आहेत. त्याची एकूण देणी ५०० कोटी रुपयांची आहेत. कर्जांची परतफेड करण्यास असमर्थता दर्शवलेल्या २५ साखर कारखान्यांचा ताबा राज्य सहकारी बँकेने घेतला आहे.
गेल्या वर्षी देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्य साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समिताला राज्यातील ४० कारखान्यांच्या आर्थिक आणि तांत्रिक परिस्थितीचा आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याचा एक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सरकार या कारखान्यांची जबाबदारी घेऊ शकते का? या संदर्भात समितीने अभ्सा केला. एसएआरएफएइएसआय कायद्यानुसार सरकार आजारी किंवा पडून असलेल्या मालमत्तेला संरक्षण देण्यासाठी पाऊल उचलू शकते का? हे पडताळण्यासाठी समितीची नेमणूक करण्यात आली होती.
राज्यातील जवळपास ४० सहकारी साखर कारखाने बंद झाले आहेत. त्यामुळे समितीवर सहकार क्षेत्राच्या विशेषतः सहकारी साखर कारखान्यांना उभारणी देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. साखर कारखाने नीट चालावेत यासाठी तसेच सरकारच्या निधीचा योग्य वापर होतो आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. जर गैरवापर झाला असेल, तर सहकार खात्याने कोणती कारवाई केली, हे पाहण्याची जबाबदारीही समितीवर होती.
