पुणे : साखर कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ या संघटनेचे मिळून सुमारे १८ ते २० हजार कामगारांनी साखर संकुलाच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या मांडला. बुधवारी कामगारांनी वेतनवाढीची मागणी करत विविध घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. वेतनवाढीबाबत प्राधान्याने त्रिपक्षीय समिती गठित करून साखर व जोडधंद्यातील कामगारांना त्वरित पगारवाढ देण्याचा निर्णय घ्यावा; अन्यथा ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात साखर कारखान्यांची धुराडी पेटू देणार नाही, असा इशारा प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी दिला.
याबाबत काळे यांनी सांगितले की, राज्यातील जोडधंद्यातील काम करणाऱ्या साखर कामगारांच्या वेतनवाढीच्या त्रिपक्षीय समितीची मुदत ३१ मार्च रोजी संपली आहे. शासनाकडे पाठपुरावा करूनही समिती गठित केलेली नाही. त्यामुळे आता आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. राज्यातील साखर कामगारांच्या मागण्यांकडे सरकार व राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ गांभीर्याने पाहात नाही. सद्य:स्थितीत कामगारांच्या थकीत पगाराची रक्कम सुमारे ४५० ते ५०० कोटी रुपये आहे. याप्रश्नी तातडीने निर्णय व्हावा अशी आमची मागणी आहे. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष काळे यांच्यासह कार्याध्यक्ष राऊसाहेब पाटील, शंकरराव भोसले, कॉ. पी. के. मुंडे, शिवाजी औटी व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी साखर कामगारांच्या मागण्या व्यासपीठावर मांडल्या. साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांच्या अनुपस्थितीत प्रशासन विभागाचे साखर संचालक राजेश सुरवसे यांनी संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन मोर्चास्थळी स्वीकारले.
