कोल्हापूर : राज्यातील साखर कामगारांच्या वेतनवाढीच्या त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेली आहे. वेतन वाढीसाठी साखर कामगारांनी १६ डिसेंबरला बेमुदत संपाचा दिलेला अल्टिमेटमचा प्रशासनाने विचार न केल्यास त्याचा फटका गाळप हंगामाला बसू शकतो. महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ व महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ या दोन्ही मान्यताप्राप्त राज्य संघटनांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये कराराची मुदत संपल्याचे व नवीन मागण्यांचा मसुदा तत्कालीन मख्यमंत्री संबंधित मंत्र्यांसह, साखर संघ आणि साखर आयुक्त पुणे यांना कळविलेले आहे. परंतु, शासनाने याची दखल घेतली नसल्याने ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी साखर आयुक्त कार्यालयावर साखर कामगारांनी मोर्चा काढला होता.
दोन्ही संघटनांनी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सांगली येथे संयुक्त राज्यस्तरीय जनरल कौन्सिलची सभा घेऊन सोमवारी (दि. १६) राज्यातील सर्व साखर उद्योगातील कामगारांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगारांनी बेमुदत संप पुकारला तर ऊस उत्पादक, साखर कारखानदार, कामगार व यावर अवलंबून असणाऱ्या सर्वच घटकांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. याची दखल घेऊन राज्यातील साखर कारखान्यांकडून साखर आयुक्तांना त्रिपक्षीय समिती नेमण्याचा निर्णय १६ डिसेंबरच्या आत घेण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे.
