नवी दिल्ली : चीनी मंडी
देशातील साखर कारखान्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने अनेक उपाय योजना लागू केल्या असल्या तरी, ऊस बिलाची एकूण थकबाकी १९ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. यंदाच्या हंगामातील ३१ डिसेंबरपर्यंतची ही आकडेवारी आहे. थकबाकीचा हा आकडा गेल्या हंगामातील याच काळातील थकबाकीच्या दुपटीहून जास्त आहे.
थकबाकीमध्ये गेल्या हंगामातील ५ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीचाही समावेश आहे. उर्वरीत थकबाकी ही यंदाच्या हंगामातील जेमतेम सहा आठवड्यांतील उसाची आहे. कारण, हंगाम ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाला असला तरी, प्रत्यक्षात कारखाने नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात सुरू झाले आहेत.
अतिरिक्त साखर उत्पादन आणि रेंगाळलेली साखर निर्यात यांमुळे उसाची थकबाकी वाढत चालली आहे, असे स्पष्टीकरण अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहे.
साखर उद्योतील सूत्रांनी म्हटले आहे की, ऊस गाळप हंगाम सध्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. जर, हंगामात सहा आठवड्यांत थकबाकी १९ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचत असेल तर, उर्वरीत तीन महिन्यांत थकबाकी ४० ते ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) यंदाच्या हंगामात देशात ३०५ लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा सुधारीत अंदाज व्यक्त केला होता. पहिल्या अंदाजात ३५५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. जानेवारीच्या अखेरपर्यंत व्यक्त होणाऱ्या आणखी एका अंदाजात उत्पादन आणखी खाली येण्याचा अंदाज व्यक्त होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या बाजारपेठेची गरज २५० लाख टन साखरेची असताना, यंदाच्या हंगामात सुरुवातीला गेल्या हंगामातील १०० लाख टन साखर शिल्लक होती.
गेल्या हंगामात एप्रिलमध्ये हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात थकबाकी २५ हजार कोटींच्या घरात होती. या संदर्भात इस्माचे महासंचालक अबिनाश वर्मा म्हणाले, ‘परिस्थिती इशारा देणारी आहे. सरकारने कारखान्यांना चांगल्या परिस्थितीचे आश्वासन देण्यापेक्षा चांगले निर्णय घेऊन, शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवली पाहिजे.’
साखर कारखान्यांनी साखरेच्या किमान विक्री दरात प्रति किलो पाच रुपयांची वाढ मागितली असून, ३४ रुपये किलो दर करावा, अशी मागणी केली आहे. देशात घाऊक बाजारात साखरेचा दर, प्रति क्विंटल २९५० रुपये आहे. महाराष्ट्रातील अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची ५० टक्के रक्कम दिल्यानंतर बिले देणे थांबवल्याचे सूत्रांनी सांगितले.