नवी दिल्ली : देशातील सर्व साखर कारखान्यांकडे ३१ जानेवारीअखेर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे एकूण १६ हजार ८३३ कोटी रुपये थकीत आहे. ऊस बिले मिळण्यास उशीर होत असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
अन्न व ग्राहक मंत्री पीयूष गोयल यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना सांगितले की, साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे देणे ही एक निरंतर सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे. याआधीच्या २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या साखर हंगामामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे अनुक्रमे ८५ हजार १७९ कोटी रुपये, ८६ हजार ७२३ कोटी रुपये आणि ७५ हजार ८४५ कोटी रुपये थकीत राहिले होते.
सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे ३१ जानेवारी २०२१ अखेर साखर हंगाम २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० यामधील शेतकऱ्यांची थकबाकी अनुक्रमे १९९ कोटी रुपये, ४१० कोटी रुपये आणि ७६६ कोटी रुपयांवर आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ या ऑक्टोबर ते सप्टेंबर या हंगामात ३१ जानेवारी २०२१ अखेर उसाची थकबाकी १६ हजार ८८८ कोटी रुपये आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशमधील साखर कारखान्यांकडे सर्वाधिक ७ हजार ५५५.०९ कोटी रुपये थकीत राहिले आहेत. त्यापाठोपाठ कर्नाटक राज्यातील साखर कारखान्यांकडे ३५८५.१८ कोटी रुपये तसेच महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडे २०३०.३१ कोटी रुपये थकीत आहेत असे मंत्री गोयल यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगतिले.
गेल्या तीन हंगामामध्ये साखरेच्या जादा उत्पादनामुळे मागणीच्या तुलनेत प्री-मील (एक्स मील गेट) किमतीत घट झाली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या आर्थिक तरलतेवर विपरित परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे देणे थकीत राहिल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
