हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
लखनऊ : चीनी मंडी
लोकसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्याचे मतदान पश्चिम उत्तर प्रदेशातील आठ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये होत आहे. उद्या (११ एप्रिल) हे मतदान होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील ऊस बिल थकबाकी ४० टक्क्यांनी कमी होण्याचे संकेत आहेत. या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पुढाकार घेतला असून, विरोधकांना बोलण्याची संधी मिळणार नाही, अशी व्यवस्था करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. पण, उद्या होत असलेल्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे मिळतील का? या विषयी प्रश्नचिन्ह आहे.
सध्या राज्यातील एकूण ऊस बिल थकबाकी १० हजार कोटींच्या आसपास आहे. सरकारने राज्यातील सरकारी आणि खासगी मालकीच्या कारखान्यांसाठी ११०० कोटी रुपयांना निधी दिला आहे. तसेच राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांना अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनेच्या रुपाने तीन हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. चालू २०१८-१९ च्या हंगामासाठी हे पैसे देण्यात आले आहेत.
या संदर्भात उत्तर प्रदेशचे साखर आयुक्त संजय बोसरेड्डी म्हणाले, ‘अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनेसाठी पात्र असलेल्या साखर कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध होऊ लागले आहे. काल एका दिवसांत ९०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आणखी मोठी रक्कम दोन दिवसांत देण्यात येणार आहे. या निधीतील आणखी उर्वरीत रक्कम वेगवेगळ्या कारखान्यांच्या युनिटच्या हातात दोन दिवसांत मिळेल.’ यातून उत्तर प्रदेशातील १० हजार कोटींपैकी ४० टक्के थकबाकी दूर होणार आहे. राज्य सरकारने सरकारी मालकीच्या सहकारी साखर कारखान्यांसाठी २४ साखर कारखान्यांसाठी ५०० कोटी रुपये दिले आहेत. राज्याच्या वीज कंपनीने (उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड) कारखान्यांकडून खरेदी केलेल्या वीजेसाठीचे ६०० कोटी रुपये दिले आहेत.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशात पश्चिमेकडील मतदारसंघांमध्ये राज्यातील एकूण ऊस बिल थकबाकीच्या ६० टक्के थकबाकी आहे. त्यामुळे या योजनांचा पहिल्या टप्प्यात मतदान होणाऱ्या मतदार संघात फारसा फायदा होणार नसल्याचे दिसत आहे. बजाज हिंदुस्तान आणि सिंभावली ग्रुप, सरकारच्या अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनेसाठी पात्र ठरलेले नाहीत. त्याचबरोबर साखर कारखान्यांना त्यांच्या परिसरातील सर्व ऊस संपेपर्यंत गाळप सुरूच ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील निवडणूक प्रक्रिया होईपर्यंत कारखाने सुरूच राहणार आहेत. उत्तर प्रदेशातील ऊस गाळप हंगाम मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे.
ऊस बिल थकबाकी हा उत्तर प्रदेशातील राजकारणात कायमच कळीचा मुद्दा ठरला आहे. राज्यातील राष्ट्रीय लोक दल आणि भारतीय किसान युनियनसारखे पक्ष ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करतात. गेल्या आठवड्यात सहारणपूरमधील जाहीर सभेत बसपच्या नेत्या मायावती यांनी ऊस बिल थकबाकीवरून राज्य सरकारवर टिका केली होती. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आणि राष्ट्रीय लोक दलाचे नेते अजित सिंह यांनी देखील भाजप सरकारवर टिका केली आहे. ऊस बिल थकबाकी दूर करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत ६० हजार कोटी रुपये ऊस बिला पोटी दिल्याचा दावा केला आहे. उत्तर प्रदेशात ११ एप्रिल, १८ एप्रिल, २३ एप्रिल, २९ एप्रिल, १२ मे आणि १९ मे या तारखांना मतदान होणार आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
