मेरठ: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गन्ना बकाया मुद्दा तूल पकड रहा है, जिसके कारण सत्ताधारी पार्टी नेताओं को मतदाताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी किसानों की नाराजगी का सामना कर रहे हैं। खासकर पश्चिमी यूपी में गन्ने की राजनीति उस क्षेत्र की 50 से अधिक सीटों पर परिणामों को प्रभावित कर सकती है जहां चुनाव के पहले दो चरणों में मतदान होने जा रहा है।
विपक्षी दल राज्य सरकार को गन्ना भुगतान मुद्दे पर घेरने की कोशिश में लगे हुए है, जबकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है की प्रशासन गन्ना भुगतान शत प्रतिशत करवाने में लगी हुई है।
टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, यूपी गन्ना विभाग द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, यूपी में 119 चीनी मिलों ने अब तक किसानों से 465.3 लाख टन गन्ना खरीदा है, लेकिन अब तक केवल 69.9% (9,157 करोड़ रुपये) खरीद के 14 दिनों के भीतर बकाए का भुगतान किया गया है। विशेष रूप से, पश्चिम यूपी में लगभग एक दर्जन चीनी मिलों पर अभी भी पिछले पेराई सत्र से करीब 1,500 करोड़ रुपये बकाया हैं।
यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा, जो शामली के थानाभवन निर्वाचन क्षेत्र के एक मौजूदा विधायक हैं, वह भी सत्ताधारी पार्टी के कुछ अन्य उम्मीदवारों की तरह पिछले पांच वर्षों में गन्ना बकाया का पूरा भुगतान करने के दावों के बावजूद अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। हाल ही में राणा को नोनांगली गांव और पल्थेड़ी गांव में काले झंडे दिखाए गए थे। राणा ने कहा, मैंने यह पहले भी कहा है – कि पिछली सरकारों की तुलना में, भाजपा सरकार ने पिछले पांच वर्षों में किसानों को 1,55,900 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना बकाया का रिकॉर्ड भुगतान किया है। इसमें वह भुगतान भी शामिल हैं जो पिछले शासन से वर्षों से लंबित थे। 2018-19 और 2019-20 सहित पिछले वर्षों के शत-प्रतिशत बकाया का भुगतान किया गया है। 2020-21 के लिए भी, हमने बकाया का 96% भुगतान कर दिया है, और शेष का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। मैं किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। कहीं कोई विरोध नहीं है।”
