पुणे : उत्तर प्रदेशात जवळपास दहा हजार कोटी रुपयांची थकीत एफआरपी आहे. कर्नाटकमध्ये थकीत एफआरपी प्रकरणी साखर कारखान्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण, महाराष्ट्रात अतिशय समाधानकारक परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रात यंदाच्या हंगामातील थकीत एफआरपी केवळ ४ टक्केच आहे. साखर आयुक्तालयाकडून सातत्याने करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यामुळे यंदाच्या हंगामात ९६ टक्के वसुली करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची देणी वेळेवर देता यावीत यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी अल्प मुदतीच्या कर्जाची योजना जाहीर केली होती. त्यातून एकूण देय एफआरपीच्या २५ टक्के रक्कम कारखान्यांना भागवता आली. या योजनेचे पैसे जमा होतील त्याप्रमाणे कारखान्यांनी एफआरपी दिली त्यासाठी साखर आयुक्तालयातूनही पाठपुरावा करण्यात आला. ज्या कारखान्याची एफआरपी थकीत आहे. त्याला तातडीने आरआरसी नोटीस पाठवण्याची तत्परता साखर आयुक्तालयाने दाखवली.
राज्यातील ऊस गाळप हंगाम संपुष्टात आला आहे. यंदाच्या हंगामात १९५ साखर कारखान्यांनी गाळप परवाने घेतलो होते त्यातील ११४ साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली आहे. राज्यात अजूनही काही साखर कारखान्यांकडे एफआरपी थकीत आहे. अशा ८१ साखर कारखान्यांना (आरआरसी) नोटीस पाठवण्यात आली आहे, अशी माहिती साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिली.
राज्यात यंदाच्या हंगामात २२ हजार कोटींहून अधिक एफआरपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा झाली आहे. राज्यात एफआरपीचा एकही रुपया न दिलेल्या कारखान्यांची संख्या सहा आहे. तर, ५९ साखर कारखान्यांनी ९९ टक्क्यांपर्यंत एफआरपी भागवली आहे. राज्यातील १६ कारखान्यांना मात्र केवळ ७० टक्क्यांपर्यंतच एफआरपी देण्यात यश आलं आहे. एफआरपी थकवलेल्या साखर कारखान्यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत आरआरसी नोटीस बजावण्यात आली आहे. राज्यात जून अखेर थकीत एफआरपीची रक्कम ९९६ कोटी रुपये होती. एकूण देय एफआरपी २३ हजार ११६ कोटी रुपयांच्या घरात आहे, ही रक्कम ४ टक्के आहे. तर ही चार टक्के एफआरपी ८१ साखर कारखान्यांमध्ये विभागली गेली आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
