हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
लोकसभा निवडणुका काही दिवसांवर आल्या असताना देशात लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात ऊस बिलाच्या थकबाकीने ८ हजार ५०० कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे. मार्च अखेर ही थकबाकी १० हजार कोटी रुपयांच्या पलिकडे जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
लखनौमधील साखर आयुक्तांनी २६ फेब्रुवारीपर्यंतच्या थकबाकीचा आढावा घेतला. सरकारच्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी यंदाच्या हंगामात २० हजार ४७५.७६ कोटी रुपयांची ऊस खरेदी केली. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दरानुसार कारखान्यांची एकूण देय रक्कम १७ हजार ७०९ कोटी ३४ लाख रुपये होती. त्यातील ९ हजार ५८८ कोटी ५८ लाख रुपयांची बिले देण्यात आली त्यामुळे ८ हजार १२० कोटी ७६ लाख रुपयांची थकबाकी राहील आहे. त्यात गेल्या हंगामातील ३५६ कोटी ९६ लाख रुपये थकबाकी मिळून एकूण ८ हजार ४७७ कोटी ७२ लाख रुपयांची एकूण थकबाकी झाली आहे.
या संदर्भात एका साखर कारखानदाराने प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ‘थकबाकी १० हजार कोटींच्यावर जाणार यात आश्चर्य काहीच नाही. साखरेचा विक्री दर ३१ रुपये ५० पैसे आणि साखर तयार करण्यासाठी साधारणपणे प्रति किलो ३४ रुपये ५० पैसे खर्च येत आहे. जळपास चार ते साडे चार रुपयांची तूट कारखाने कशी भरून काढणार? साखर कारखान्यातील इतर उप पदार्थांचा विचार केला, तर काकवी ७० ते १०० रुपये क्विंटल दराने विकली जात आहे. कारण, काकवी साठवून ठेवायला कारखान्यांकडे जागा नाही, असेही त्या कारखानदाराने सांगितले.
महाराष्ट्रात २०१७-१८मध्ये आजवरचे उच्चांकी १०७.२१ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. यंदाच्या हंगामात पांढऱ्या अळीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव, दुष्काळी परिस्थिती यांमुळे उत्पादन घसरण्याचा अंदाज होता. पण, साखर आयुक्तालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २६ फेब्रुवारीपर्यंत महाराष्ट्रातील साखर उत्पादन ९०.८६ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. उत्तर प्रदेशात ज्या साखर कारखान्यांकडे इथेनॉल आणि वीज निर्मिती युनिट आहे. ते कारखानेच ऊस उत्पादकांचे पैसे भागवू शकत आहेत, असे मत कारखानदार व्यक्त करत आहेत.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
