लखनौ : उत्तर प्रदेश सरकारने उसाचा गोडवा आणखी वाढवला आहे. आता राज्य या हिरव्या सोन्याच्या उत्पादनाच्या दिशेने जात आहे. सरकारने उसाचे प्रती हेक्टर उत्पादन, साखर उत्पादन आणि कोरोना काळातही सर्व साखर कारखाने सुरू ठेवून विक्रम प्रस्थापित केला आहे. विभागाकडील आकडेवारीनुसार, १८ ऑक्टोबर २०२२ अखेर १,७९,६६४.७० कोटी रुपयांची ऊस बिले देण्यात आली आहेत. २०१२ ते २०१७ च्या तुलनेत ८४४५ कोटी रुपये अधिक देण्यात आले आहेत. तर २००७ ते २०१२ च्या तुलनेत १,२७,५३४ कोटी रुपये अधिक दिले गेले आहेत.
इन्व्हेस्टिंग डॉट कॉमवरील वृत्तानुसार, योगी आदित्यनाथ सरकारने ऊस दराच्या उच्चांकासह वेळेवर ऊस बिले देण्याची पारदर्शी प्रक्रिया प्रती क्विंटल दरात वाढ, खांडसरी युनिटच्या परवाना प्रक्रियेचे सुलभीकरण केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात उसाचा गोडवा आणखी वाढेल अशी शक्यता आहे. सरकारने सर्वाधिक जोर जुन्या कारखान्यांचे आधुनिकीकरण आणि नव्या कारखान्यांच्या स्थापनेवर दिला आहे. या अनुषंगाने जवळपास दोन डझन कारखान्यांची क्षमता वाढवली आहे. गोरखपुरची पिपराइच, बस्तीमधील मुंडेरा आणि बागपत मधील रमाला कारखान्याचे आधुनिकीकरण आणि क्षमता विकास करून नवे कारखाने स्थापन केले आहेत. बसपा आणि सपा सरकारच्या काळात २००७ ते २०१२ यांदरम्यान बंद झालेल्या २९ कारखान्यांच्या तुलनेत नवे कारखाने स्थापन करणे आणि जुन्या कारखान्यांचे आधुनिकीकरण हे ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. स्थानिक स्तरावर ऊस गाळपात वाढ व्हावी यासाठी २५ वर्षानंतर सरकारने १०० तासात खांडसरी युनिटना ऑनलाईन लायसन्स जारी केले आहेत. सध्या २८४ हून अधिक युनिटना लायसन्स देण्यात आली आहेत. त्यांची गाळप क्षमता १५ साखर कारखान्यांएवढी आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रयत्नांनी २०२०-२१ मध्ये १०७.२१ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन झाले आहे. २०२१-२२ मध्ये १६० कोटी लिटर उत्पादन होण्याचे अनुमान आहे. २०१६-२०१९ मध्ये फक्त ४३.२५ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन झाले होते. अशाच पद्धतीने आसवनीच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. २०१६-१७ मध्ये यांची संख्या ४४ होती. सध्या ७८ आसवनी कार्यरत आहेत.
