नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने या हंगामात ऊसाची बिले देण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून चालू हंगामात उसाच्या बिले देण्याच्या प्रमाणात वाढ आणि गती दिसून आली आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) च्या मते, २०२३-२४ च्या साखर हंगामात उसाची थकबाकी म्हणून १,०७,७३२ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत, जे देशातील ११ राज्यांच्या वार्षिक बजेटपेक्षा जास्त आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या प्रभावी धोरणांचा दाखला म्हणून ही बाब समोर येते. विभाग शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्रात स्थिरता आणण्यास मदत करीत आहे. उसाच्या किंमतीशिवाय, देशात इथेनॉल उत्पादन क्षमतेतही वाढ होत आहे. डीएफपीडीच्या म्हणण्यानुसार, भारताचा ईपीबी कार्यक्रम यशस्वीपणे प्रगती करत आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सिक्कीम, बिहार आणि मध्य प्रदेश येथील इथेनॉल उत्पादन क्षमता राज्याच्या गरजेपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे केवळ ऊर्जा स्वयंपूर्णताच नाही तर शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरणदेखील होते. ही राज्ये इतर लहान राज्यांना इथेनॉलचा पुरवठा करण्यासाठी सहकार्य करत आहेत. भारताची इथेनॉल उत्पादन क्षमता २०१७-१८ मधील ५१८ कोटी लिटरवरून २०२३-२४ मध्ये (३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत) १,६२३ कोटी लिटरपर्यंत वाढली आहे. यातून सरकारची हरित भविष्याला चालना देण्याची वचनबद्धता दिसते.
